मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्याने या शहरात अंधार पडू दिला जात नाही. त्यासाठी प्रसंगी राज्याच्या ग्रीडमधून ५०० मेगावॉट वीज देण्याची कायमची तरतूद करण्यात आलेली आहे. ती वीजही पूर्णपणे वापरली जात नसताना यात आणखी लोधवली येथील तेल आणि वायूवर आधारित ४० मेगावॉटच्या वीजप्रकल्पातील महागडी वीज मुंबईसाठी राखीव ठेवण्याचा ‘टाटा पॉवर कंपनी’चा अनाकलनीय प्रस्ताव राज्य वीज नियामक आयोगाने फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे मुंबईतील वीजग्राहकांवरील २० कोटी ७६ लाख रुपयांचा अनावश्यक बोजा टळला आहे.
मुंबईला वीजपुरवठा करणाऱ्या प्रकल्पांत बिघाड झाला वा आकस्मिक कारणांनी मुंबईला पुरेशी वीज मिळाली नाही तरी अंधार पडू नये यासाठी ‘महावितरण’कडून ५०० मेगावॉट वीज घेण्याची सज्जता (स्टँडबाय) ठेवण्यात आली आहे. त्यापोटी मुंबई व उपनगरातील वीजग्राहकांकडून दरवर्षी ३९६ कोटी रुपये विश्वासार्हता आकार म्हणून घेतले जातात. विजेचा तुटवडा झाला तरी भारनियमन होऊ नये याची ती किंमत आहे.
मुंबईसाठीच्या या राखीव विजेत आपल्या लोधवली येथील आणखी ४० मेगावॉटची भर टाकण्याचा टाटा पॉवर कंपनीचा प्रस्ताव होता. लोधवली येथील विजेचा दर प्रतियुनिट आठ रुपये १९ पैसे प्रस्तावित करण्यात आला होता. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे ट्रॉम्बे येथील आपल्या वीजप्रकल्पात संच क्रमांक सहा हा तेल आणि वायूवर चालत असल्याने ती वीज खूपच महाग पडते व मुंबईकरांवर बोजा पडतो आणि त्यासाठी तो संच कोळशावर चालवण्याची तयारी ‘टाटा’ने केली आहे. अशावेळी लोधवलीतील तेल आणि वायूवरील महाग वीज मुंबईसाठी राखीव ठेवायचा प्रस्ताव ‘टाटा’ कसा काय मांडू शकते, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
वीज आयोगापुढे सुनावणी झाली असता मुंबईसाठी राखीव ठेवण्यात येणाऱ्या ५०० मेगावॉट विजेपैकी जवळपास २४४ मेगावॉट विजेचाच वापर होतो असे निदर्शनास आले. म्हणजे आधीच राखीव वीज पूर्णपणे वापरली जात नसताना त्यात आणखी ४० मेगावॉटची भर टाकण्याचे काहीच कारण नव्हते. वीज आयोगाने हीच बाब अधोरेखित करत ‘टाटा’चा प्रस्ताव फेटाळला. हा प्रस्ताव मंजूर झाला असता तर या महाग विजेचा बोजा ‘बेस्ट’च्या सुमारे साडेदहा लाख आणि ‘टाटा’च्या सुमारे चार लाख वीजग्राहकांवर पडला असता.
