शहरातील तीव्र पाणीटंचाई व त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी मंगळवारी आयोजित केलेली जालना नगरपालिकेची विशेष सर्वसाधारण सभा झालीच नाही. काही नगरसेवक व उपनगराध्यक्ष राजेश राऊत सभास्थळी नियोजित वेळी पोहोचले, तेव्हा सभागृह कुलूपबंद असल्याचे आढळले. गेल्या २८ फेब्रुवारीस झालेल्या अर्थसंकल्पाच्या सभेमध्ये पाणीटंचाईवरून अनेक सदस्यांनी तक्रारी केल्या होत्या. त्यावर नगराध्यक्षांनी ५ मार्चला पाणीप्रश्नावर विशेष सभा होणार असल्याचे जाहीर केले होते.
सभेच्या ठिकाणी नगराध्यक्षा पद्मा भरतिया वा मुख्याधिकारी बाबासाहेब मनोहरे उपस्थित नव्हते. त्यामुळे राऊत यांच्यासह नगरसेवकांनी नगपालिका कार्यालय गाठून मुख्याधिकाऱ्यांना विशेष सभा का रद्द झाली, याचा खुलासा मागितला. त्यावर अशी सभा बोलावण्याचा अधिकार नगराध्यक्षांचा असल्याचे त्यांनी सांगितले. एवढेच नव्हे, तर नगराध्यक्षांकडे सभेसंदर्भात पत्र तयार करून पाठविले असता त्यांनी त्यावर सही केली नाही, असा खुलासा संबंधित विभागातील कर्मचाऱ्याने केला. त्यानंतर नगरसेविका वंदना कुलकर्णी यांच्यासह काही सदस्यांनी या संदर्भात तक्रार करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठले. परंतु जिल्हाधिकारी श्याम देशपांडे दौऱ्यावर होते. त्यामुळे त्यांच्या स्वीय सहायकांनी या सदस्यांचे दूरध्वनीवरून जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोलणे करून दिले.
दरम्यान, जालना शहरात तीव्र पाणीटंचाई असतानाही मागील ३ दिवसांपासून टँकर बंद केले आहेत. त्यामुळे जनतेचे हाल वाढले आहेत. कंत्राटदारांचे मागील बिल थकबाकीत असल्याने त्याने टँकर बंद केल्याचे मुख्याधिकाऱ्यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील टंचाई विभागात चौकशी केली असता टँकर कंत्राटदारांचे ऑक्टोबर, नोव्हेंबर व डिसेंबर या ३ महिन्यांचे ५० लाखांपेक्षा अधिक बिल थकले असल्याचे समजले. टँकर बिलाबाबत तपासणी करून ते अंतिम करण्याचे अधिकार उपविभागीय महसूल अधिकारी कार्यालयाकडे आहेत. या कार्यालयातील कामास विलंब होत असल्याने टँकर बिलास उशीर होत असल्याची तक्रार आहे. निवासी उपजिल्हाधिकारी वामन कदम यांनी उपविभागीय महसूल अधिकारी सोरमारे यांच्याशी दूरध्वनीवरून या संदर्भात चर्चा केली.
