राज्य सरकारने बंद केलेली जकात आणि एलबीटी विरोधातील संप यामुळे नागपूर महापालिका आर्थिक आघाडीवर गंभीर संकटाचा सामना करीत असून अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार आता १५ तारखेपर्यंत लांबू लागल्याने प्रशासनाची चिंता वाढली आहे. महापालिकेचे अधिकारी १५ जुलै उलटून गेल्यानंतरही पगाराच्या प्रतीक्षेत आहेत. महापालिका आयुक्त श्याम वर्धने यांनी एप्रिल, मे आणि जून महिन्याचे कर्मचाऱ्यांचे पगार कसेबसे अदा केले. परंतु, जून महिन्याच्या पगाराच्या वेळी महापालिकेपुढे यक्षप्रश्न उभा ठाकला. नागपूर नगर परिषद १५० वे वर्षे थाटामाटात साजरे करीत असताना तिजोरी रिकामी असल्याची वेळ महापालिकेवर पहिल्यांदाच आली आहे. पगार उशिरा होत असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्येही असंतोषाचे वातावरण आहे.
महापालिकेचे कर्मचारी आणि नगरसेवकांना त्यांचे पगार आणि मानधन ७ तारखेला अदा केले जाते. परंतु, यावेळी तिजोरी अक्षरश: रिकामी असून २० तारखेपर्यंत पगार होतील, असे आश्वासन अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचे समजते. एलबीटीला विरोध करणाऱ्या व्यापारी संघटनांत फूट पडली असून मोजक्याच व्यापाऱ्यांनी एलबीटी भरलेला आहे. त्यांना २० तारखेपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. एलबीटी वसुलीसंदर्भात महापालिकेची नुकतीच एक बैठक झाली.
महापालिकेच्या लाजिरवाण्या आर्थिक परिस्थितीवर यात विचारविमर्श करण्यात आला. मिळालेल्या माहितीनुसार मूल्यवर्धित कराच्या कक्षेतील २२ हजार ८०० व्यापाऱ्यांपैकी फक्त ६११९ व्यापाऱ्यांनी एलबीटी नोंदणी केली असून महापालिकेला एप्रिल महिन्यापासून फक्त ६६ कोटींचे उत्पन्न झाले आहे. उल्लेखनीय म्हणजे याच कालावधीत गेल्यावर्षी महापालिकेला जकातीच्या माध्यमातून ११५ कोटींची वसुली झाली होती. यावर्षी १ जुलै ते १० जुलै या काळात महापालिकेला एलबीटीच्या माध्यमातून फक्त ८ कोटी ८७ लाख तर रहदारी पासच्या माध्यमातून ४१ लाख रुपये मिळाले. या महिन्यात महापालिका अधिकाऱ्यांना ४० कोटी रुपयांचे वसुली लक्ष्य देण्यात आले आहे.
स्थावर मालमत्तेचे गेल्या १५ वर्षांपासून कर निर्धारण न झाल्यामुळे महापालिकेचे कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. हा आकडा दरवर्षी दीडशे कोटी रुपयांच्या घरात जातो. या पाश्र्वभूमीवर सर्व झोन अधिकाऱ्यांना संपत्तीचे कर निर्धारण करण्याचे सक्त निर्देश स्थायी समितीचे अध्यक्ष अविनाश ठाकरे यांनी दिले असून नव्या संपत्तीलाही कराच्या कक्षेत आणण्यासाठी पावले उचलण्याची सूचना केली आहे.
