आपल्या पाळीव कुत्र्याला फिरायला नेण्यासाठी लिफ्टचा वापर करणाऱ्या सभासदाकडून चुकीच्या पद्धतीने जादा देखभाल (मेंटेनन्स) शुल्क वसूल करणाऱ्या माहीममधील गृहनिर्माण सोसायटीला राज्य ग्राहक आयोगाने दणका दिला आहे. कुत्र्याला नेण्या-आणण्यासाठी सोसायटी या सभासदाकडून दरमहा ५०० रुपये जादा आकारत होती. आतापर्यंत संबंधित सभासदाकडून वसूल केलेली रक्कम परत करण्याचा आदेश आयोगाने दिला आहे.
पाळीव प्राण्यांमुळे सोसायटीला त्रास सहन करावा लागतो. या प्राण्यांमुळे दरुगधी तर होतेच शिवाय त्यामुळे इतरांनाही भीती वाटते. या प्राण्यांना ने-आण करण्याकरिता लिफ्टचा वापर होत असल्याने विजेचा वापरही अधिक होतो, अशी भूमिका माहीममधील ‘अवर लेडी ऑफ वेलंकणी अॅण्ड परपेच्युअल सुकोअर सोसायटी’ने जिल्हा ग्राहक मंचाकडे बाजू मांडताना घेतली होती. मात्र, मंचाने ही भूमिका फेटाळून तक्रारकर्त्यां कुत्र्याच्या मालकाला दिलासा दिल्यानंतर सोसायटीने राज्य ग्राहक आयोगाकडे दाद मागितली. परंतु, आयोगानेही ग्राहक मंचाचा निर्णय योग्य ठरवत सोसायटीने घेतलेली भूमिका चुकीची ठरविली आहे. सोसायटी दहाव्या मजल्यावर राहणाऱ्या व कुत्रा पाळणाऱ्या आपल्या ऑलविन डिसोझा नामक सभासदाकडून दरमहा ५०० रुपये अधिकचे देखभाल शुल्क जबरदस्तीने वसूल करीत असे. डिसोझा रोज सकाळी आपल्या कुत्र्याला फिरण्याकरिता नेण्यासाठी लिफ्टचा वापर करीत. या संबंधात सोसायटीने ऑगस्ट, २००८ मध्ये ठरावही केला होता. मात्र, हा ठराव सोसायटीने फेब्रुवारी, २००९ मध्ये आपल्या इतर सभासदांना कळविला. खरे तर बैठकीचे इतिवृत्त मंजूर करण्याआधी केलेल्या ठरावाची माहिती १५ दिवसांच्या इतर सभासदांना देणे बंधनकारक असते. त्यानंतरच्या १५ दिवसांत एखाद्या सभासदाला या ठरावाला विरोध दर्शविता येतो. ही सर्व प्रक्रिया तीन महिन्यांत पूर्ण करावी लागते. परंतु, सोसायटीने हा ठरावच मुळात इतर सभासदांना कळविण्यास पाच महिने घेतले. त्यामुळे, हा ठराव इतर सभासदांवर बंधनकारक ठरत नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. सोसायटीला एखादा ठराव करायचा असेल, तर त्यासाठी योग्य पद्धत अवलंबिली पाहिजे, असे आयोगाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. तसेच, या संबंधात ‘अॅनिमल वेल्फेअर बोर्डा’च्या अध्यक्षांनी दिलेले पत्रही स्वीकारण्यास आयोगाने नकार दिला आहे.