राज्यात नवीन सिलिंग कायदा नाही- उपमुख्यमंत्री

केंद्र सरकारने नवीन सिलिंग कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. परंतु, तो कायदा राज्यात लागू होऊ दिला जाणार नाही. यामुळे शेतकऱ्यांनी खातेफोड करत बसू नये असा सल्ला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिला. येथील महाकवी कालिदास कलामंदिरात शंकरराव चव्हाण स्मृतीप्रित्यर्थ महात्मा फुले पाणी वापर संस्था अभियानातंर्गत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर पाणी वापर संस्था व्यवस्थापन २०११-१२ आणि २०१२-१३ या वर्षांच्या पुरस्कारांचे वितरण शुक्रवारी करण्यात आले. त्याप्रसंगी ते बोलत होते.
सोहळ्यास जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे, नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ, खा. समीर भुजबळ, आ. हेमंत टकले, तापी विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष ए. टी. पवार आदी उपस्थित होते. अजित पवार यांनी राज्यातील पाण्याच्या वाढत्या वापराकडे लक्ष वेधले. शहरीकरण, औद्योगिकीकरणाद्वारे बिगरसिंचन पाण्याचा मोठय़ा प्रमाणात वापर होत आहे. त्यामुळे शेतीचे पाणी कमी होत असल्याचे लक्षात घेऊन राज्य शासनाने पाण्याचा प्राधान्यक्रम बदलविल्याचे पवार यांनी नमूद केले. राज्यात पाऊस सुरू असला तरी त्यात असमतोल आहे. काही भागातील धरणे पूर्णपणे भरली असताना निम्न तेरणा, मांजरा अशी काही धरणे अद्याप कोरडी आहेत. पाणी वापराबद्दल सर्व नागरिकांची मानसिकता बदलून शिस्त लावणे आवश्यक आहे. उजनी धरण बांधल्यापासून इतिहासात यंदा प्रथमच १०० टक्के भरले आहे. कोयना, उजनी व उरई प्रकल्पांची उंची वाढविल्यामुळे त्यांची पाणी साठविण्याची क्षमता वाढली आहे. त्याचा लाभ हजारो एकर शेतीला होऊ शकतो, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
केळी व ऊस पिकाला प्रचंड पाणी लागते. यामुळे पुढील पाच वर्षांत राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील ऊस ठिबक सिंचनावर करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. समान पाणी वाटप धोरणासाठी शासन प्रयत्नरत आहे. परंतु, पाण्यावरून निर्माण झालेल्या संघर्षांत प्रादेशिकतावाद ठळकपणे दिसतो. काही राजकीय पक्ष नगरमध्ये एक आणि औरंगाबादमध्ये दुसरी अशी सोईसोईने भूमिका घेऊन त्याचे राजकारण करण्याची संधी सोडत नाही, असा टोला पवार यांनी लगावला. परंतु, पाण्याचे हे वाद चर्चा, सुसंवाद व समन्वय यातून सोडवावे लागतील. औद्योगिक मंदीचा परिणाम राज्याच्या तितजोरीवरही झाला आहे. वाहन उद्योग अडचणीत असल्याने कररूपाने प्राप्त होणारा निधी कमी झाला असल्याचे पवार यांनी सांगितले.
पुढील काळात पिण्यासाठी व उद्योगांसाठी स्वतंत्र धरणे बांधण्याचा विचार करावा लागेल, असे प्रतिपादन जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांनी केले. धरणातून दिल्या जाणाऱ्या पाण्याचे व्यवस्थापन पाणी वापर संस्थांकडे सोपविल्याने सिंचन क्षेत्रात लक्षणीय वाढ झाली. दरवर्षी दोन लाख हेक्टर सिंचन क्षेत्रात वाढ करण्याच्या दृष्टिकोनातून नियोजन केले जात आहे. पाण्याचा काटसरीने वापर करण्यासाठी ठिंबक सिंचन, तुषार सिंचन पद्धतीचा अवलंब केल्यास शेतमालाची उत्पादकता वाढविता येईल. राज्यातील अनेक धरणे १०० वर्षांपूर्वीची असून त्यांच्या देखभाल दुरूस्तीचा कार्यक्रम हाती घ्यावा लागणार आहे. पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी मंजूर झालेल्या वळण बंधाऱ्यांच्या कामाला गती देण्याची मागणी केली. पाण्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.