जायकवाडीत पाणी न सोडल्यास जिल्हा नियोजन समितीची बठक चालूच देणार नाही, अशी भूमिका सोमवारी लोकप्रतिनिधींनी घेतली. पालकमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्यावर त्यांच्या उपस्थितीत टीका करीत किमान २० टीएमसी पाणी नगर व नाशिक जिल्ह्यांतून सोडावे, या मागणीचा ठराव मंजूर करण्यात आला. बठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना पाणीवाटपाचा हा निर्णय कायमस्वरूपी असल्याने तो ‘काळजीपूर्वक’ घेतला जाईल, असे थोरात यांनी सांगितले. त्यांनी काळजीपूर्वक हा शब्द जरासा जोर देऊनच वापरला. जिल्हा नियोजन समितीने घेतलेल्या ठरावास काँग्रेसचे आमदार कल्याण काळे यांनी अनुमोदन दिले.
न्यायालयीन लढाईत जायकवाडीच्या पाण्याचा प्रश्न अडकला आहे. आता होणारा निर्णय कायमस्वरूपीचा तोडगा असल्याने तो काळजीपूर्वक घेतला जाईल, असे सांगत थोरात यांनी अतिरिक्त पाणी असेल तर ते जायकवाडीत सोडण्यास हरकत नाही, अशी भूमिका मांडली. रविवारी जाहीर कार्यक्रमात थोरात यांच्या भाषणाच्या वेळी घोषणाबाजी झाली होती. या पाश्र्वभूमीवर नियोजन समितीच्या बठकीत लोकप्रतिनिधी थोरात यांना घेरतील, असे अपेक्षित होते. बठकीत आमदार संजय शिरसाट यांनी पाणी देण्यास कोणत्या कारणाने विरोध होत आहे, हे माहीत आहे, उगीच त्यात वेळ घालविणार नाही. पण मराठवाडय़ातील लोक काही पाकिस्तानाचे निवासी नाहीत, या केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या वक्तव्याकडे लक्ष वेधत पालकमंत्र्यांवर टीका केली. त्यांचे मत मांडणे सुरू असताना खासदार चंद्रकांत खैरे व मंत्री थोरात यांच्यात हळू आवाजात बोलणे सुरू होते. त्यावर सेनेच्या आमदारांसह इतर लोकप्रतिनिधींनी आक्षेप नोंदविला. जे काही बोलायचे ते उघड बोला. आता गुफ्तगू बंद, असेही खैरे यांना सुनावले.
दरम्यान, आमदार आर. एम. वाणी यांनी जायकवाडी धरणात पाणी देणे कसे आवश्यक आहे, हे सांगत २० टीएमसी पाणी सोडण्याचा ठराव मंजूर केला. आमदार प्रशांत बंब म्हणाले की, पालकमंत्री पालकत्वाची जबाबदारी पार पाडत नाहीत. तुम्हाला सर्व कल्पना असतानाही पाणी सोडण्याच्या अनुषंगाने योग्य भूमिका घेतली नाही. आमदार वाणी, शिरसाट, बंब आदी लोकप्रतिनिधी व सदस्यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बठकीत पालकमंत्र्यांना जाब विचारला. अखेर वरील धरणातून पाणी सोडण्याचा ठराव सरकारकडे पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मेंढीगिरींच्या पुनíनयुक्तीबाबत कानावर हात
समन्यायी पाणीवाटपाच्या अंगाने हि. ता. मेंढीगिरी यांच्या अध्यक्षतेखाली नव्याने नेमलेल्या समितीविषयी माहिती नसल्याचेही थोरात यांनी सागितले. प्रकरण न्यायालयात असल्याने यावर काळजीपूर्वक निर्णय घेतला जाईल, असे थोरात वारंवार सांगत होते.
नव्याने २७० कोटींचा आराखडा मंजूर
जिल्हा नियोजन समितीने केलेल्या आराखडय़ाप्रमाणे १६३ कोटी खर्च झाले आहेत. हा खर्च ९९ टक्के झाल्याचे थोरात यांनी सांगितले. केलेल्या कामातून वैशिष्टय़पूर्ण काम कोणते, हे मात्र त्यांना सांगताच आले नाही. नव्याने २७० कोटींचा आराखडा या वेळी मंजूर करण्यात आला. गेल्या वर्षी दुष्काळामुळे ७५० टँकरने १ हजार ५०० फेऱ्या होत होत्या. अनेक निर्णयांसाठी राज्यस्तरावर पाठपुरावा केल्याचा दावा थोरात यांनी केला. समितीच्या बठकीत अनेक चांगले निर्णय घेतल्याचेही थोरात म्हणाले. ग्रामीण रुग्णालयात व जिल्हा रुग्णालयात एक्सप्रेस फिडरची आवश्यकता होती, असे लक्षात येताच नावीन्यपूर्ण योजनेतून त्यास मंजुरी दिल्याचे त्यांनी सांगितले. वैशिष्टय़पूर्ण कामात घाटी रुग्णालयास अधिक निधी मिळवून दिल्याचेही त्यांनी सांगितले. या वर्षांत मंजूर निधीपकी १७२ कोटींचा निधी प्राप्त झाला.
