नागपूर विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयांपैकी निम्म्या महाविद्यालयांना प्रमुखच नाही, ही बाब आश्चर्याची वाटत असली तरी खरी आहे. एकूण ८२७ पैकी ४५० महाविद्यालये गेल्या अनेक वर्षांपासून नियमित प्राचार्याशिवाय सुरू आहेत.
उच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेत गंभीर दखल घेतल्यानंतर, एकही नियमित शिक्षक नसतानाही सुरू असलेल्या २५० महाविद्यालयांमधील प्रवेश विद्यापीठाने थांबवले आहेत. यानंतर हा मुद्दाही पुन्हा एकदा प्रकाशझोतात आला आहे. गेल्यावर्षी नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या विधिसभेच्या बैठकीत सुनील साखरकर यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात, अनेक महाविद्यालयांमध्ये नियमित प्राचार्य नसल्याची बाब विद्यापीठ प्रशासनाने मान्य केली होती. प्रत्येक महाविद्यालयात नियमित प्राचार्य आणि शिक्षक अनिवार्य असण्याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करूनही गेल्या आठ महिन्यांमध्ये परिस्थितीत फारसा बदल झालेला नाही.
उच्च न्यायालयाने स्वत:हून दाखल करून घेतलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीत, राज्यातील सर्व महाविद्यालयांमध्ये नियमित प्राचार्य आणि संचालक यांच्या जागा ३१ मे २००९ पर्यंत भरण्यात याव्यात, असा आदेश न्या. बी.एच. मर्लापल्ले व न्या. अंबादास जोशी यांच्या खंडपीठाने राज्य शासन आणि सर्व विद्यापीठे यांना ३ डिसेंबर २००८ रोजी दिला होता. यानंतर परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. नियमित प्राचार्याशिवाय काम करणाऱ्या ३४१ महाविद्यालयांना विद्यापीठाने काळ्या यादीत टाकून २०१०-११ या शैक्षणिक वर्षांपासून तेथे प्रथम वर्षांत प्रवेशावर बंदी आणली होती. या आदेशाविरुद्ध खाजगी महाविद्यालयांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असता तेथे त्यांना दिलासा मिळाला. नियमित प्राचार्य नेमण्यासाठी कुठलीही मुदत निश्चित करता येत नसली, तरी विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी त्यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू राहावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. मात्र या दिशानिर्देशांचीही अंमलबजावणी होत नाही.
नियमित प्राचार्याशिवाय चालणाऱ्या महाविद्यालयांवर काही कारवाई करण्यात आली काय, असा प्रश्न साखरकर यांनी विधिसभेत विचारला होता. त्यावर, संबंधित संस्थांना रिक्त पदे भरण्याबाबत वारंवार कळवण्यात आले आहे, असे उत्तर विद्यापीठाने दिले होते. आधीच पूर्णवेळ प्राचार्य आणि शिक्षकांशिवाय चालणाऱ्या अशा महाविद्यालयांच्या व्यवस्थापनांना नव्या संस्था किंवा अभ्यासक्रम सुरू करण्याबाबत काय धोरण आहे या साखरकर यांच्या प्रश्नाला विद्यापीठाने काहीच उत्तर दिले नव्हते. केवळ संलग्न महाविद्यालयेच नव्हे, तर विद्यापीठाच्या स्वत:च्या विभागांपैकीही अनेक विभाग नियमित प्रमुख आणि शिक्षकांशिवाय काम करत असल्याचे विद्यापीठाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. प्रशासनाने वेळीच हालचाल केली असती, तर न्यायालयाची नाराजी ओढवली नसती, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. कुठल्याही संस्थेत शिक्षणाचा दर्जा राखण्यासाठी नियमित प्राचार्य अनिवार्य आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनीही महाविद्यालय निश्चित करून तेथे प्रवेश घेताना काळजी घ्यावी आणि तेथे पूर्णवेळ प्राचार्य व शिक्षक, तसेच आवश्यक सोयी आणि दर्जा आहे याची खात्री करावी, असे कुलसचिव अशोक गोमासे यांनी सांगितले.
