* प्रा. पुरकेंकडून झाडाझडती
* आढावा बठकीत कटू वास्तव उघड
* क्षमता हातभर, वापर वितभर
सिंचनाशिवाय शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबणार नाहीत, असे पंतप्रधान डॉ.मनमोहनसिंग यांनी ५ वर्षांपूर्वी यवतमाळच्या विमानतळावर आयोजित बैठकीत म्हटले होते. तो धागा धरून ज्याला त्याला धरणे बांधण्यातच रस आहे. मात्र, बांधून झालेल्या धरणावर किती कोटी रुपये खर्च झाला आणि प्रत्यक्षात किती हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आले, हे तपासून पाहण्यात कुणालाच रस दिसत नाही. ४७ प्रकल्पांचे कालवे नादुरुस्त आहेत. ४० प्रकल्प अजूनही रखडलेले आहेत. अनेक प्रकल्पांना वेस्ट वेअर नाही त्यामुळे सिंचन होत नाही, शेतीला पाणी पुरते की नाही, हे कोणी पाहत नाही, अशी खंत प्रा.वसंत पुरके यांनी शनिवारी लोकसत्ताजवळ व्यक्त केली.
जिल्ह्य़ातील एकूण सिंचन क्षमता आणि प्रत्यक्षात होत असलेले सिंचन, याबाबतची अत्यंत चुकीची माहिती आणि आकडे कमालीचे फुगवून दिल्यामुळे यवतमाळ जिल्ह्य़ातील सिंचनाचा अनुशेष कमालीचा शिल्लक असतानाही सरकारने मात्र या जिल्ह्य़ात सिंचनाचा अनुशेषच बाकी नसल्याचा निर्वाळा देऊन जिल्ह्य़ावर घोर अन्याय केल्याची संतप्त प्रतिक्रिया विधानसभा उपाध्यक्ष
प्रा. वसंत पुरके यांनी येथे व्यक्त केली.
यवतमाळ पाटबंधारे मंडळ अधिकाऱ्यांच्या शुक्रवारी झालेल्या आढावा बैठकीत प्रा. पुरके यांनी अधिकाऱ्यांची अक्षरश झाडाझडती घेतली आणि खोटे अहवाल पाठविल्याबद्दल संताप व्यक्त केला. यवतमाळ जिल्ह्य़ाची सिंचन क्षमता ४ लाख २२ हजार ९६ हेक्टर आहे, असे अधिकाऱ्यांचा अहवाल सांगतो. मात्र, प्रत्यक्षात एकाही सिंचन प्रकल्पाच्या कालव्यातून शेवटच्या टोकाला पाणी गेलेले नाही, हे आपण स्वत कालवे फिरून पाहिले आहे, असे प्रा. पुरके यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले तेव्हा त्यांनीही पुरकेंच्या विधानाचे समर्थन केले. या जिल्ह्य़ात गोदावरीच्या खोऱ्यात बेंबळा, अरुणावती, वर्धा, अडाण, पूस, गोकी, वाघाडी व उध्र्व पनगंगा, या तसेच प्रस्तावित निम्न पनगंगा सिंचन प्रकल्पांचा समावेश होतो.
पूस, अरुणावती, निम्न पनगंगा, उध्र्व पनगंगा आणि बेंबळा या मोठय़ा प्रकल्पाव्दारे २ लाख ४५ हजार १७१ हेक्टर सिंचन क्षमता दाखवली आहे, तर सायखेड, गोकी, वाघाडी, बोरगाव, लोअरपूस, अडाण, नवरगाव, चापडोह, टाकळी, डोलारी या मध्यम प्रकल्पातून ५२ हजार ५३४ हेक्टर सिंचन क्षमता दाखवली आहे. उर्वरित १२ उपसा सिंचन योजना ३०६ कोल्हापुरी बंधारे, ६९९ लघुप्रकल्पातून १ लाख १३ हजार क्षेत्राची सिंचन क्षमता असल्याचे म्हणजेच, एकूण ४ लाख २२ हजार २९६ हेक्टर क्षेत्र ओलित करण्याची क्षमता असल्याचे आढावा बठकीत सांगितले तेव्हा क्षमता किती आहे, हे सांगू नका. प्रत्यक्षात सिंचन किती झाले ते सांगा, असा प्रश्न प्रा. वसंत पुरके यांनी विचारला तेव्हा केवळ ९७ हजार २२० हेक्टर ओलिताखाली आहे, असे या बठकीत अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
याबाबतीत पहिल्यांदाच कटू वास्तव उघड झाल्याने या बठकीला हजर असलेले सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे, आमदार वामनराव कासावार, आमदार नंदिनी पारवेकर, आमदार संजय राठोड अक्षरश अवाक् होऊन आत्मपरीक्षणास बाध्य झाले.
१९८२ मध्ये पूर्ण झालेल्या वाघाडी प्रकल्पातून किंवा निम्न पूस प्रकल्पातून क्षमतेच्या दोन टक्केही सिंचन होत नाही तरीही जिल्ह्य़ातील सिंचन अनुशेष पूर्ण झाल्याचा दावा सरकार करीत असतांना सरकारातील प्रतिनिधी आणि लोकप्रतिनिधी मूग गिळून बसतात, हेच आपल्याला समजत नाही, असेही प्रा. पुरके व्यथित मनाने बोलले. सेना आमदार संजय राठोड यांना संबोधून प्रा. वसंत पुरके म्हणाले की, विकासाच्या प्रश्नावर सर्व आमदारांनी एक होऊन लढा दिल्याशिवाय सिंचनाचा अनुशेष पूर्ण होणार नाही.
२६९८ कोटी रुपये ‘पाण्यात’?
अरुणावती प्रकल्पावर २९७ कोटी, बेंबळा प्रकल्पावर १६४० कोटी, अडाण प्रकल्पावर ८२ कोटी, नवरगाव ६१ कोटी आणि ४० लघुप्रकल्पांवर ६१८ कोटी रुपये, असे एकूण २६९८ कोटी रुपये खर्च झाला आहे. अजूनही हे सर्व प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी ९९४ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. क्षमतेपेक्षा प्रत्यक्षात होणारे सिंचन अत्यल्प असण्याचे कारण बहुअंशी प्रकल्प जुने असून दुरुस्तीसाठी निधी नाही, पुरेसे मनुष्यबळ नाही, स्वतंत्र व्यवस्थापन विभाग नाही, पाणी वापर संस्थांचा सहभागही नगण्य असल्याचे सांगण्यात येते. शिवाय, अभियंत्याची ३० टक्के, उपविभागीय अभियंत्यांची ३२ टक्के आणि शाखा अभियंत्यांची ३१ टक्के पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे प्रकल्पाच्या यशावर विपरीत परिणाम होतो. १० हजार ४३० कोटी रुपये खर्चाचा निम्न पनगंगा प्रकल्प वादाच्या भोवऱ्यात गटांगळ्या खात आहे.
