राज्यातील शासनमान्यता प्राप्त खासगी विनाअनुदानित व कायम अनुदानित शिक्षण संस्थामधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या विमुक्त जाती,भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग इत्यादी ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी पालकांच्या वार्षकि उत्पन्नाची मर्यादा शासनाने साडेचार लाख रुपये केल्यामुळे नॉन क्रिमिलेअरच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये कमालीचा असंतोष पसरला आहे.
या प्रवर्गातील नॉन क्रिमिलेअरसाठी उत्पन्नाची मर्यादा ६ लाख रुपये करण्यात आली आहेत या प्रमाणपत्राच्या आधारे अनेक जिल्हयांमध्ये विद्यार्थ्यांचे प्रवेशदेखील झाले आहेत. नॉन क्रिमिलेअरचे प्रमाणपत्र सादर करणारे पालकांच्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क आणि परिक्षा शुल्क यांची प्रतिपूर्ती शासन करीत असते मात्र, आता शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाने एक परिपत्रक जारी करुन केवळ नॉन क्रिमिलेअरच्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे प्रवेश न देता या प्रमाणपत्रासोबत सक्षम प्राधिकाऱ्यांचा उत्पन्नाचा दाखला प्रवेशार्थी विद्यार्थ्यांकडून घ्यावा आणि हा उत्पन्नाचा दाखला लक्षात घेऊनच प्रवेश द्यावा, असे शासनाच्या सामाजिक न्यायविभागाचे उपसचिव उत्तम शिवराम लोणारे यांनी संबधित सर्व विभागांना कळवले आहे. शासनाच्या मते नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र हे शैक्षणिक संस्थेतील प्रवेश तसेच नोकरीसाठीच्या आरक्षणासाठी असून ते पालकांच्या मागील ३ वर्षांच्या उत्पन्नाशी निगडित असते या शिवाय नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्रासाठी उत्पन्नाव्यतिरिक्त पालकांचा सामाजिक स्तर नोकरीतील हुद्दा इत्यादी बाबीदेखील विचारात घेतल्या जातात त्यामुळे शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्काच्या प्रतिपूर्तीकरिता वार्षकि उत्पन्न आणि आरक्षणाच्या सरंक्षणाकरिता केवळ नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र विचारात घेणे अपेक्षित नाही. ही वस्तुस्थिती विचारात घेता शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी पालकांची उत्पन्न मर्यादा जी सरकारने साडेचार लाख रुपये ठरवली आहे. तिचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांने प्रवेश अर्जासोबत केवळ नॉन क्रिमिलेअरचे प्रमाणपत्र नाही तर पालकांच्या वार्षकि उत्पन्नाचा दाखलासुध्दा जोडणे आवश्यक आहे. सबंधित अधिकाऱ्यांनी दक्षता घेऊन ही बाब काळजीपूर्वक तपासूनच व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित केले पाहिजेत, असे बंधनही शासनाने घातले आहे.
अन्याय करणारा तर्कशून्य निर्णय
उल्लेखनीय म्हणजे अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क इत्यादीच्या प्रतिपूर्तीसाठी उत्पन्न मर्यादेची कोणतीही अट नाही. मात्र, ओबीसी प्रवर्गातील नॉन क्रिमिलेअरच्या प्रमाणपत्र धारकांना ६ लाख रुपयांऐवजी उत्पन्नमर्यादा साडे चार लाख करण्यात आल्यामुळे त्यांच्या पाल्यांवर अन्याय होत असल्याची भावना पसरली आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाचा खर्चच १ ते ३ लाख रुपये येतो. नॉन क्रिमिलेअरसाठी सरकारने उत्पन्न मर्यादा १० लाख रुपये करावी, या मागणीसाठी संघर्ष झाल्यानंतर सरकारने ही मर्यादा ६ लाख रुपये केली. पण, व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे उत्पन्न मर्यादा मात्र साडे चार लाख रुपये केल्याने ओबीसी प्रवर्गातील पालकांमध्ये असंतोष पसरल्याचे ओबीसी संघटनेने म्हटले आहे. नॉन क्रिमिलेअरसाठी जर उत्पन्न मर्यादा ६ लाख रुपये आहे तर शिक्षणशुल्क आणि परीक्षाशुल्काच्या परितपूर्तीसाठी पालकांची उत्पन्न मर्यादा सहा लाखांऐवजी साडे चार लाख रुपये करण्यासाठी कोणताही तर्क नाही असा युक्तिवाद संघटनेने केला आहे. अनेक जिल्हयांमध्ये केवळ नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्रांच्या आधारे व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश झालेले आहेत. आता अशा पालकांकडून शिक्षणशुल्क आणि परीक्षा शुल्क वसूल करणार काय?, असा सवालही ढोले यांनी केला आहे.
