‘अ-कार्यकारी’सुरेश पवार उपायुक्तपदावर सक्रिय

 गेल्या चार वर्षांपूर्वी लाच घेताना पकडलेले सुरेश पवार यांना पालिकेत पुन्हा सेवेत घेताना त्यांना प्रशासनाच्या प्रस्तावावरून ‘अ-कार्यकारी’पदावर नियुक्त करावे, असा ठराव पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने करून पवार यांच्या पालिकेतील सेवेचा मार्ग मोकळा केला. आता अ-कार्यकारीपदावरील पवार यांना प्रशासनाने उपायुक्तपद बहाल करून त्यांची ‘कार्यकारी’पदाची वाटचाल मोकळी केली आहे. पालिकेच्या आस्थापनेवर अ-कार्यकारीपद मंजूर नसताना पालिका आयुक्त रामनाथ सोनवणे अशा प्रकारची अ-कार्यकारीपदे निर्माण करून शासनाच्या आदेशाची पायमल्ली करीत असल्याची टीका होत आहे.
‘अ-कार्यकारी’पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्याला कोणताही निर्णय घेण्याचा अधिकार नसेल. जनतेशी त्याचा थेट संबंध नसेल अशा प्रकारची मल्लिनाथी सुरेश पवार यांना पालिका सेवेत घेताना प्रशासनातर्फे महासभेत करण्यात आली होती. त्याच प्रशासनाचे प्रमुख सोनवणे यांनी महासभेच्या ठरावाला हारताळ फासून सुरेश पवार यांना गेल्या आठवडय़ापासून घनकचरा विभागाचे उपायुक्त म्हणून पदभार सोपविल्याने पालिका वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
गेल्या वर्षांपासून पवार हे परिवहन उपक्रमात अ-कार्यकारीपदावर कार्यरत होते. तुरुंगातील ‘अंडासेल’प्रमाणे हे पद असल्याने या खुर्चीवर सुरेश पवार खूप अस्वस्थ होते, असे पालिकेतील कर्मचाऱ्यांच्या चर्चेतून समजते. त्यामुळे ‘मोकळ्या हवे’तील एखादा पदभार मिळावा म्हणून पवार खूप तरसले होते. घनकचरा विभागाचे निष्क्रिय उपायुक्त म्हणून अनिल डोंगरे यांच्यावर सर्व पक्षीय नगरसेवकांनी टीका केल्याने प्रशासनाने डोंगरे यांच्या रजेचा मार्ग मोकळा केला आहे. त्यामुळे या रिक्त पदावर मोठय़ा ‘कौशल्याने’ अकार्यकारी पदावरील पवार यांना बसविण्यात आयुक्त सोनवणे यांना यश आले आहे.
शासनाने मंजूर केलेल्या पालिकेच्या १९९९ रोजीच्या ५ हजार ८३५ कर्मचाऱ्यांच्या आस्थापना सूचीमध्ये कोठेही ‘अ-कार्यकारी’पदाचा उल्लेख नाही. तरीही, आयुक्त सोनवणे यांनी पालिकेत हे ‘सोयीचे’ पद निर्माण करून पालिकेत लाचखोरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा मार्ग मोकळा करण्याचा चुकीचा पायंडा पाडण्यास सुरुवात केल्याने काही लोकप्रतिनिधी, सुज्ञ नागरिकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.
अनिल लाड यांचे उपायुक्त, सिस्टिम अॅनालिस्ट हे पद काढून घेण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने दिले आहेत. ही पदे काढून लाड यांच्याकडे पुन्हा वर्ग एक संवर्गातील ‘विशेष कार्य अधिकारी’ हे पद प्रशासनाने सोपवून शासनाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविली असल्याची तक्रार प्रधान सचिव श्रीकांत सिंग यांच्याकडे करण्यात आली आहे. याबाबत उपायुक्त गणेश देशमुख, विनय कुलकर्णी यांच्याशी संपर्क साधला असता ते बैठकीत व्यस्त होते. मुख्या लेख अधिकारी अनुप दिघे यांना सुरेश पवार यांना वाहन भत्ता देय आहे का, असे विचारले असता त्यांनी पालिकेच्या धोरणाप्रमाणे काही गोष्टी होतात. पण पवार यांच्याबाबतीत पाहावे लागेल असे ते म्हणाले.