शासकीय यंत्रणेची अनास्थाही कारक

आदिवासीबहुल भागात कुपोषणग्रस्त बालकांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशनची सुरूवात झाली. त्या अंतर्गत झालेल्या सर्वेक्षणात शासकीय यंत्रणेची अनास्था, पालकांमध्ये शासकीय योजनांचा लाभ घेण्याबाबत असणारी अनभिज्ञता प्रकर्षांने अधोरेखीत झाली.
राष्ट्रीय कुटूंब आरोग्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) व महाराष्ट्रातील पोषणस्थिती विषयक व्यापक स्वरूपात केलेल्या सर्वेक्षणात (सीएनएसएम) दोन वर्षांखालील बालकांच्या पोषण स्थितीबद्दल अभ्यास करण्यात आला. त्यात वयाच्या मानाने कमी उंची असणाऱ्यांचे प्रमाण अनुक्रमे ३९.० व २२.८ आहे. यामध्ये विभागनिहाय विचार केल्यास नागपूरमध्ये कुपोषित (२ एसडीपेक्षा कमी) प्रमाण अत्यल्प म्हणजे ३.२ व फारच कुपोषित (३ एसडीपेक्षा कमी) १५.३ असे आहे. तर सर्वात जास्त नाशिक मध्ये १४.९ व ३२.३ टक्के आहे. तुलनेत कोकणमध्ये हे प्रमाण सरासरी ८.६ व २३.४ टक्के एवढे आहे. या खालोखाल पुणे, औरंगाबाद, अमरावती विभागाचा क्रमांक येतो. कुपोषणातील दुसऱ्या टप्प्यात उंचीच्या मानाने कमी वजन हा निकष समोर ठेवण्यात आला. त्यात एनएफएचएस व सीएनएसएम अनुक्रमे १९.९ आणि १५.५ टक्के प्रमाण आहे. पुणे विभागात कमी कुपोषित बालकांचे प्रमाण ३.७ व कुपोषित बालकांचे प्रमाण १३.९ टक्के आहे. नाशिकमध्ये फारच कुपोषित असलेल्या बालकांचे प्रमाण ६.६ असून कुपोषित बालकांचे प्रमाण १९.१ आहे.
कुपोषणाच्या तिसऱ्या प्रकारात म्हणजे वयाच्या मानाने कमी वजन असणाऱ्याचे प्रमाण एनएफएचएस व सीएनएसएमए सर्वेक्षणानुसार अनुक्रमे २९.६ व २१.८ टक्के इतके आहे. वयाच्या मानाने कमी वजन असणाऱ्यांचे प्रमाण पुणे विभागात फारच कुपोषित असलेले ४.३ तर कुपोषितांचे प्रमाण १७.३ असे आहे. सहा विभागात नाशिक मध्ये हे प्रमाण सर्वाधिक म्हणजे १३.१ व ३०.६ टक्के असल्याचे निदर्शनास आले. अमरावती, औरंगाबाद, कोकण, नागपूर, पुणे यांच्यापेक्षा नाशिक परिसरात कुपोषणग्रस्तांचे प्रमाण सर्व पातळीवर सर्वाधिक राहिले. नाशिक प्रशासकीय विभागात नाशिक, जळगाव, नंदुरबार, धुळे, नगरचा समावेश होतो. या परिसरात बहुतेक परिसर आदिवासीबहुल आहे. जुन्या चालीरिती, सरकारी योजनांबाबत असणारी अनभिज्ञता व अनास्था, गर्भवतींच्या आरोग्याबाबत होणारा हलगर्जीपणा, लहान बालकांना आहार देण्याच्या पध्दती आदी कारणांमुळे कुपोषणावर नियंत्रण मिळवण्यात सरकारी यंत्रणा अपयशी ठरत असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.