असंवेदनशील यंत्रणा.. आणि एका मुलीची ससेहोलपट!

शहरातील रेल्वे स्टेशनवर गुरुवारी १५-१६ वर्षांची मुलगी रेल्वे पोलिसांना आढळून आली. तिला न बोलता येत होते, न काही सांगता येत होते. रेल्वे पोलिसांनी चाइल्ड हेल्पलाइनची मदत घेतली. मुलीला बालकल्याण समितीपुढे उभे करण्यात आले. समितीच्या सदस्यांनी या मुलीला बालकाश्रमात ठेवून घेण्याचे आदेश एका रात्रीत तीन वेगवेगळ्या संस्थांना दिले. पण एकाही बालगृहाच्या संस्थाचालकांनी मुलीला प्रवेश दिला नाही. दुपारी साडेचार ते रात्री दोनपर्यंत मुलीच्या प्रवेशासाठी ससेहोलपट सुरू होती. सामाजिक संस्थांच्या असंवेदनशीलतेचा यात कहर झाला. अखेर शुक्रवारी दुपारी या मुलीला पैठण येथील बालगृहात ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले. सावली बालकाश्रम-जटवाडा, विद्यादीप बालकाश्रम आणि भगवानबाबा बालकाश्रम यांना महिला व बालकल्याण विभागाने नोटिसा दिल्या आहेत.
स्वत:मध्येच हरवलेली १५-१६ वर्षांची मुलगी रेल्वे स्टेशनवर फिरताना रेल्वे पोलिसांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी तातडीने या मुलीला संरक्षण मिळावे, या साठी हालचाल सुरू केली. दिलासा संस्थेच्या चाइल्ड हेल्पलाइनच्या अनामिका पोरे व कार्यकर्त्यांनी या मुलीचा प्रवेश बालकाश्रमात व्हावा या साठी प्रयत्न सुरू केले. अशी हरवलेली मुलगी बालकाश्रमात प्रवेशित करायची असेल तर महिला बालकल्याण समितीकडून त्याची परवानगी घ्यावी लागते. ज्या बालकाश्रमात मुलीला सांभाळण्याचे आदेश होतात, तेथे त्या मुलीचा प्रवेश होणे आवश्यक असते.
बालकल्याण समितीच्या विधी शाखेच्या अधिकाऱ्यांनी सावली बालकाश्रमाला मुलीला सांभाळण्याविषयीचे आदेश दिले. मुलगी प्रथमदर्शनी ‘मतिमंद’ वाटते असे कारण देत त्या मुलीचा प्रवेश नाकारला गेला. तेव्हा अंधार पडू लागला होता. तेथून नाकारलेल्या या मुलीला घेऊन पोलीस व कार्यकर्ते महिला बालकल्याण समितीकडे आले. दुसऱ्या बालकाश्रमाच्या नावे आदेश काढले गेले. विद्यादीप बालकाश्रम आणि भगवानबाबा बालकाश्रम येथेही या मुलीला प्रवेश दिला गेला नाही. रात्र होत होती. रात्री साडेबारापर्यंत या मुलीला कोठेच प्रवेश मिळाला नाही. अखेर बालकल्याण विभागातील विधी अधिकाऱ्यांनी महिला राज्यगृहाच्या अधीक्षकांना आजची रात्र या मुलीला ठेवून घ्या, अशी विनंती केली आणि उशिरा रात्री ती तेथे राहिली.
निराधार व अनाथ मुलांसाठी लाखो रुपयांचे अनुदान घेणाऱ्या संस्थांनी महिला व बालकल्याण समितीचे आदेश धुडकावून लावले. त्यामुळे त्यांना महिला बालकल्याण समितीने अवमाननेची नोटीस बजावली. तसेच महिला बालकल्याण विभागानेही माध्यमांपर्यंत प्रकरण गेल्याने बालकाश्रमांच्या संस्थाचालकांना नोटीस बजावण्याचे सोपस्कार केले. एका बाजूला महिला आणि मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न विधानसभेत आणि लोकसभेत गाजत आहे. दुसरीकडे सरकारी यंत्रणा अशा विषयांकडे किती असंवेदनशीलपणे पाहते, हेच या उदाहरणांवरून लक्षात आल्याचे या प्रकरणाशी संबंधित असणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी सांगितले.
‘ती’ मुलगी मतिमंद आहे की नाही, याची तपासणी न करताच प्रवेश नाकारणे चुकीचे असल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले. आता या मुलीची मानसिक व शारीरिक तपासणी होणार आहे. अशा प्रकारे मतिमंद मुली रस्त्यावर आढळल्यास त्यांना बालकाश्रमात प्रवेश देताना नेहमीच अडचण जाणवते, असे चाइल्ड लाइनच्या कार्यकर्त्यांनी सांगितले. मतिमंद व अपंग मुलांची वसतिगृहे अथवा बालगृहे समाजकल्याण विभागामार्फत चालविली जातात, असे सांगत अधिकाऱ्यांनी हात झटकण्याचा प्रयत्न केला. रात्री उशिरापर्यंत मुलीची ससेहोलपट सुरूच होती.