राज्य शासनाने घेतलेला एखादा निर्णय अप्रिय वाटल्यास गळे काढणाऱ्या ग्राहक संघटना व्यापाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे ग्राहक भरडला जात असतानाही मूग गिळून आहेत. एरव्ही लहानसहान शासन निर्णय अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निर्णयाच्या विरोधात गरळ ओकून वृत्तपत्रांना पत्रकावर पत्रके पाठवणाऱ्या ग्राहक संघटना एलबीटीच्या विरोधात सुरू असलेल्या व्यापाऱ्यांच्या आंदोलनात भरडल्या जाणाऱ्या ग्राहकांची बाजू लढवताना दिसत नाहीत. अत्यावश्यक वस्तुंमध्ये गणल्या जाणाऱ्या किंवा दैनंदिन वापराच्या वस्तू ग्राहकांना मिळेनाशा झाल्या आहेत. नागपुरात अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, नागपूर ग्राहक मंच, नागरी हक्क संरक्षण मंच आणि सिटीझन्स फोरमसारख्या संस्था कार्यरत आहेत. गेल्या कित्येक दिवसांपासून व्यापाऱ्यांची मनमानी ग्राहकांच्या हक्कांवर घाव घालत आहे. मात्र या ग्राहक संघटना ब्र काढायला तयार नाहीत. यातील अगदी प्रामाणिकपणे व्यवसाय करणारे काही व्यापारी शासनाच्या या निर्णयाच्या बाजूने अथवा काही तडजोड करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. मात्र, व्यापारी संघटना त्यांना बोलू देत नाहीत व बोलूनही देत नाहीत. स्थानिक संस्था कर(एलबीटी) सामान्य माणूस आणि शासन या दोघांच्याही हिताचा आहे. एलबीटीमुळे व्यापाऱ्यांना कर चुकवेगिरी करता येणार नसल्याने त्यांच्या दोन नंबरच्या धंद्यातून चोऱ्या-चपाटय़ा बंद होणार असल्यानेच व्यापाऱ्यांच्या विविध संघटनांचे आंदोलन सुरू आहे. त्यासाठी ग्राहकांना वेठीस धरून विरोधाचा अट्टहास सुरू ठेवला आहे. एका ग्राहक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार ग्राहक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनाच या आंदोलनादरम्यान काही व्यापारी संघटनांनी भाषणाला बोलावले होते. व्यापारी संघटनांनी सरळसरळ लोकप्रतिनिधींनी एलबीटीचे समर्थन केल्यास त्यांना मतदान न करण्याची धमकी दिल्याचे समजते. त्यामुळेच स्वत:च्याच पक्षाने घेतलेल्या निर्णयांचे देखील समर्थन हे लोकप्रतिनिधी करीत नसल्याचे लक्षात येते.
