शासनाच्या विविध लोकोपयोगी योजना व कार्यक्रमांची माहिती माध्यमांपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी असलेल्या माहिती व जनसंपर्क खात्याच्या मालेगाव येथील उपमाहिती कार्यालयाला अक्षरश: अवकळा आली आहे. कमी मनुष्यबळ ही या कार्यालयातील प्रमुख समस्या तर आहेच, त्याशिवाय कार्यालयप्रमुख तथा माहिती सहाय्यकासारखे महत्वाचे पद काही महिन्यांपासून रिक्त आहे. यामुळे चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या जीवावर या कार्यालयाचे काम सुरू आहे. या कार्यालयाच्या अखत्यारीत येणारी जवळजवळ सर्व प्रमुख कामे ठप्प झाली आहेत.
संवेदनशील शहर अशी ओळख असलेल्या मालेगावात बडय़ा नेतेमंडळींच्या भेटीगाठी हा नेहमीचा शिरस्ता. दौऱ्यावर येणारे विविध मंत्री तसेच शासकीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्रमांना प्रसिध्दी मिळवून देणे, याअर्थाने उपमाहिती कार्यालयाचे महत्व आहेच,पण विविध शासकीय योजना व उपक्रमांना व्यापक प्रसिध्दी देऊन जनतेला माहिती देण्यावरही या कार्यालयाचा भर असतो. भूतकाळात या कार्यालयाने लौकिकास साजेशी अशी उत्तम कामगिरी बजावली असल्याचे दाखले जाणकारांकडून दिले जातात, पण दोन -तीन वर्षांत या कार्यालयाचा कारभार अत्यंत ढेपाळत असल्याचे पदोपदी जाणवते. माहिती सहाय्यक, संगणक ऑपरेटर, लिपिक, उर्दू भाषांतरकार व तीन चतुर्थश्रेणी कर्मचारी, अशी सात पदे या कार्यालयासाठी मंजूर असतांना तीन चतुर्थश्रेणी व एक लिपिक यांच्या भरवशावर कारभार सुरू आहे. काही महिन्यांपूर्वी नाशिक येथील अन्य महिला सहाय्यकाकडे माहिती सहाय्यक पदाचा अतिरिक्त कारभार सोपविण्यात आला होता. परंतु दोन महिन्यांपासून या महिला सहाय्यकदेखील दीर्घ रजेवर गेल्याने नाशिकच्याच अन्य सहाय्यकाकडे हा अतिरिक्त कारभार देण्यात आला आहे. अशा रितीने माहिती सहाय्यकासारखे महत्वाचे पद रिक्त असल्याने मंत्र्यांचे शासकीय दौरे, शासकीय कार्यालयांमध्ये पार पडणारे उपक्रम व कार्यक्रम आणि शहरात वेळोवेळी पार पडणाऱ्या शांतता समितीच्या बैठका, यांचे वृत्तांकन या कार्यालयाद्वारे होताना दिसत नाही.
शहरात पन्नासपेक्षा अधिक वेगवेगळी शासकीय कार्यालये आहेत. ही कार्यालये विविध उपक्रम वा कार्यक्रमांच्या घटनांना वृत्तपत्रातून प्रसिध्दी मिळावी म्हणून मोठय़ा आशेने माहिती कायालयाशी संपर्क साधत असतात,पण असे वृत्तांकन करून ते वृत्तपत्रांकडे पाठविण्याची जबाबदारी असलेल्या माहिती सहाय्यकाचे पद रिक्त असल्याने या कामात बाधा निर्माण झाली आहे. आठ लाखापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या मालेगावात ७० टक्के ऊर्दू भाषिक आहेत. त्यामुळे ऊर्दू साप्ताहिके व दैनिकांची संख्याही येथे लक्षणीय आहे. या पाश्र्वभूमीवर सरकारी पातळीवर ऊर्दू भाषिक जनमानसातील घडामोडींचा कानोसा घेणे अत्यंत आवश्यक ठरते. त्यासाठी पूर्वी या कार्यालयात एक ऊर्दू भाषांतरकार होते. मात्र वर्षभरापूर्वी ते सेवानिवृत्त झाल्यानंतर हे पदही रिक्त आहे. संगणक ऑपरेटर नसल्याने यंत्रणा धूळ खात पडली आहे.
मोफत न मिळणारी वृत्तपत्रे विकत न घेण्याचे धोरण असल्याने अशी वृत्तपत्रे या कार्यालयात मागवली जात नसल्याचे सांगण्यात येते. ज्या इमारतीच्या दोन फ्लॅटमध्ये हे कार्यालय आहे, त्या इमारतीची अवस्थाही बिकट आहे. कित्येक वर्षांपासून कार्यालयाची रंगरंगोटी नाही. खिडक्यांची तावदाने तुटलेली आहेत. झाडा-झुडपांच्या विळख्याने कार्यालयाच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. त्यातच ही संपूर्ण इमारत भाडय़ाने देण्याची जाहिरात जागा मालकाने परस्पर दिल्याने कार्यालयाच्या अडचणी भविष्यात आणखीनच वाढण्याची लक्षणे आहेत. हे कार्यालय निर्थक झाल्याचे स्पष्टपणे दिसत असतांनाही कोणालाच त्याचे सोयरसूतक नसल्याची प्रचिती येत आहे.
