सुविधा कमी आणि समस्या जास्त, असे जिल्हा परिषदेच्या निवासस्थानांचे सध्याचे स्वरूप आहे. निवासस्थानांत राहणाऱ्यांकडील थकबाकी (८ लाख २३ हजार ६५५ रुपये) वसुलीसाठी प्रयत्न होत नाहीत. शासकीय निवासस्थानांचा वापर मर्जीस येईल तसा केला जातो. त्यामुळे येथील व्यवस्था रामभरोसे असून उशिरा का होईना पदाधिकारी निवासस्थानांच्या व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन केला. मात्र, निवासस्थानांतील समस्या मार्गी लागून थकीत भाडे वसूल होणार काय? अशी चर्चा आहे.
जि.प.च्या वतीने बांधलेल्या शासकीय निवासस्थानांमध्ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सभापतींसाठी स्वतंत्र निवासस्थाने, तर वर्ग एकच्या अधिकाऱ्यांसाठी १६, दोनसाठी २८, वर्ग तीन कर्मचाऱ्यांसाठी १३२, वर्ग चारसाठी ३२ निवासस्थाने बांधली आहेत. मात्र, पदाधिकाऱ्यांची निवासस्थाने वगळता अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानांत जि.प.शिवाय इतर विभागांचे कर्मचारी बिनदिक्कत राहतात. त्यामुळे या निवासस्थानांवर कोणाचे नियंत्रण नाही. नियंत्रणाअभावी या निवासस्थानांत राहणाऱ्यांकडे पूर्वीचे ८ लाख २३ हजार ६५५ रुपयांचे भाडे थकले आहे. या वसुलीकडे अधिकारी सतत दुर्लक्ष करीत असल्यामुळे या निवासात राहणाऱ्यांचे फावते. ज्याला जसे वाटेल तसा या निवासस्थानांचा कोणीही वापर करतो. निवासस्थानात राहणाऱ्यावर किंवा व्यवस्थेवर कोणाचे नियंत्रण नसल्याने वीजदेयकाचा भरणा वेळेवर होत नाही. त्यामुळे अनेकदा वीज खंडित झाल्याची नामुष्की ओढवली होती. निवासस्थानांत बिनदिक्कत राहणारा व बदली होताच निघून जाणारा कर्मचारी वीजदेयकाची रक्कम अदा करीत नाही. त्याचा भार मात्र नंतर आलेल्या कर्मचाऱ्यांवर पडतो. त्यामुळे त्याला नाहक त्रास सहन करावा लागतो.
उशिरा का होईना, जि.प. प्रशासनाने निवासस्थानांच्या व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या. कक्षप्रमुख म्हणून शाखा अभियंता राजाराम चंदाले यांची नेमणूक करण्यात आली. समितीत इतरही कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. ही समिती पूर्वीची थकीत ८ लाख २३ हजार ६५५ रुपये, तसेच चालू वसुलीसह वीजदेयक, पाणीपट्टी, इमारत देखभाल दुरुस्ती आदी करणार आहे. परंतु आतापर्यंत रामभरोसे असलेल्या या निवासस्थानांच्या कामात सुधार होईल काय? अशी चर्चा सुरू आहे.
