वैद्यकीय रजेवर असलेल्या हवालदारास अन्यायाने डय़ुटी लावून, गैरहजेरीबद्दल केलेल्या कारवाईच्या विरोधातील याचिका दाखल करून घेत महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरणाने (मॅट) गृहसचिव, नाशिक विभागाचे उपमहानिरीक्षक व जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना नोटिसा जारी केल्या आहेत. पुढील सुनावणी १७ डिसेंबरला ठेवण्यात आली आहे.
मॅटच्या औरंगाबाद खंडपीठाने हा आदेश दिला. रजेवर असतानाही देण्यात आलेली डय़ुटी, या खोटय़ा अहवालावर केलेली वेतनवाढ बंदची कारवाई, त्याविरोधातील अपील प्रलंबित असतानाही केलेली बदली, अशा साऱ्या आदेशांना जिल्हा विशेष शाखेतील हवालदार दत्तात्रेय पांडुरंग पंदरकर यांनी मॅटमध्ये आव्हान दिले आहे. पंदरकर यांचे वकील युवराज चौधरी यांनी या प्रकरणात संबंधितांना नोटिसा जारी करण्यात आल्याची माहिती दिली. या प्रकाराने जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयातील अनागोंदी कारभारच चव्हाटय़ावर आला आहे.
विशेष शाखेतील हवालदार पंदरकर २९ डिसेंबर २०१२ ते २९ जानेवारी २०१३ या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले, त्यांची रजाही मंजूर करण्यात आली होती. तरीही त्यांना शाखेतील अधिकाऱ्यांनी १९ जानेवारी २०१३ रोजी राहुरी येथे डय़ुटी दिली आणि तेथे अनुपस्थितीत राहिल्याबद्दल पोलीस अधीक्षक रावसाहेब शिंदे यांनी कारणे दाखवा नोटीसही बजावली. त्याचा अहवाल पोलीस निरीक्षक पडवळ यांनी दिला होता. नोटिशीवर पंदरकर यांनी आपण वैद्यकीय रजेवर असल्याचा खुलासा केला, तरीही पोलीस अधीक्षकांनी पंदरकर यांच्यावर दोन वर्षे वेतनवाढ थांबवण्याचा आदेश दिला.
पंदरकर यांनी त्याविरोधात नाशिकला पोलीस महानिरीक्षकांकडे अपील दाखल केले. त्याची सुनावणी प्रलंबित असताना पुन्हा पंदरकर यांच्यावर १७ ऑक्टोबर २०१३ रोजी पोलीस मुख्यालयात बदली करण्यात आली. पंदरकर यांनी पुन्हा पोलीस अधीक्षक शिंदे यांच्याकडे पत्रव्यवहार करून न्याय देण्याची मागणी केली. त्यासाठी ‘आज्ञांकित कक्ष’ची मागणी केली. त्यासही शिंदे यांनी परवानगी नाकारली. त्यामुळे अखेर पंदरकर यांनी वकील चौधरी यांच्यामार्फत मॅटकडे धाव घेतली.
याचिकेत गृहसचिव, पोलीस महानिरीक्षक, जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांना प्रतिवादी करण्यात आले असून, त्यांना दि. १७ डिसेंबरला म्हणणे सादर करण्याचा आदेश असल्याचे वकील चौधरी यांनी सांगितले.
