परिवहन विभागाच्या कारवाईला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर नोटीस

परिवहन विभागातर्फे परवाना देण्यात आला असूनही मुदत संपल्यामुळे या विभागातर्फे स्कूल बसेसवर कारवाई करण्यात येत असल्याच्या विरोधातील याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने परिवहन आयुक्तांसह इतर प्रतिवादींना दाखलपूर्व नोटीस जारी केली आहे.
शाळेतील मुलांची ने-आण करण्यासाठी एकतर शाळेतर्फे स्कूल बसेस चालवण्यात येतात, अथवा त्यासाठी कंत्राटदारांशी करार केला जातो. या स्कूल बसेस वाहतूकविषक नियमांचे उल्लंघन करून चालत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर परिवहन विभागाने त्यांच्यावर कारवाई सुरू केली असून बसगाडय़ा ‘डिटेन’ केल्या जात आहेत. त्या पाश्र्वभूमीवर ही याचिका करण्यात आली आहे. कोराडीच्या मॉडर्न स्कूलने केलेल्या या याचिकेत नमूद केल्यानुसार, विद्यार्थ्यांची ने-आण करण्यासाठी शाळेकडे १५ बसेस आहेत. मुलांना त्यांच्या घरून शाळेत आणण्यासाठी परिवहन विभागाने त्यांना ‘स्टेज कॅरेज परमिट’ दिले आहे. अनेक बसेसच्या बाबतीत या परमिटची मुदत २०१४-१५ सालापर्यंत आहे. प्रत्येक बसची वहनक्षमता ५० जागांची किंवा त्याहून अधिकची आहे.
महाराष्ट्र सरकारने एक अधिसूचना जारी करून ‘महाराष्ट्र मोटार वाहन (शालेय बसेसचे नियमन) नियम २०११’ तयार केले आहेत. मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदीनुसार मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून राज्य विधिमंडळाने हे नियम तयार केले आहेत. या नियमांनुसार, ‘स्कूल बस’ ही एक स्वतंत्र श्रेणी करण्यात आलेली असून त्यासाठी परवान्याचे नवे धोरणही तयार केलेले आहे. यातच स्कूल बसचे वयही निश्चित करण्यात आले असून १५ ते १८ वर्षे झालेल्या बसेसनाच परवाना दिला जात आहे. जारी झालेल्या दिवसापासून अंमलात आलेल्या या नियमांविरुद्ध शाळेने न्यायालयात धाव घेतली
आहे.
मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदींच्या विरोधात अशारितीने नियम आणि पूर्णपणे नवे धोरण तयार करण्याचा राज्य विधिमंडळाला काहीही अधिकार नाही. केंद्र सरकारने मोटार वाहन कायदा तयार केल्यानंतर राज्य सरकारने त्याच विषयावर नवे धोरण आखून स्कूल बसेससाठी वेगळी श्रेणी तयार करणे विसंगत आहे. वाहनांचे कमाल वय निश्चित करण्याचाही विधिमंडळाला अधिकार नाही, असा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे.
या याचिकेवर एका आठवडय़ात बाजू मांडावी, अशी नोटीस न्या. भूषण धर्माधिकारी व न्या. प्रसन्न वराळे यांच्या खंडपीठाने केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय, राज्याचे परिवहन आयुक्त, नागपूरचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी आणि राज्याचा गृहविभाग या प्रतिवादींच्या नावे काढली आहे. याचिकाकर्त्यांची बाजू अ‍ॅड. नारायण फडणीस यांनी मांडली.