सर्पदंशाने तिघांच्या मृत्यूबाबत शल्यचिकित्सकांना नोटीस पाठवा- पिचड

योग्य औषधोपचाराअभावी पारनेर तालुक्यात तिघांचा सर्पदंशाने मृत्यू झाल्याच्या घटनेची चौकशी करून त्यात तथ्य आढळल्यास जिल्हा शल्य चिकित्सकांना खुनाचा गुन्हा का दाखल करू नये अशी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचा आदेश जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री मधुकर पिचड यांनी सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
टंचाईचा आढावा आणि विकासकामांची माहिती यासाठी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पिचड यांच्या अध्यक्षतेखाली खातेप्रमुखांची बैठक बोलवण्यात आली होती. या बैठकीत त्यांनी वरीलप्रमाणे आदेश दिले. माजी पालकमंत्री बबनराव पाचपुते, नाशिकचे विभागीय आयुक्त रवींद्र जाधव, आमदार चंद्रशेखर घुले, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विठ्ठलराव लंघे, उपाध्यक्ष मोनिका राजळे, जिल्हाधिकारी डॉ. संजीवकुमार आदी या वेळी उपस्थित होते.
जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष सुजित झावरे यांनी केलेल्या तालुक्यात तिघांचा सर्पदंशाने मृत्यू झाला, त्याला केवळ वैद्यकीय विभाग कारणीभूत असून वेळेवर लस उपलब्ध न झाल्यानेच हे मृत्यू ओढवल्याची तक्रार त्यांनी केली. लस पुरवण्याची जबाबदारी जिल्हा रुग्णालयाची असल्याचे जि. प. च्या आरोग्य अधिका-यांनी स्पष्ट केले, मात्र जिल्हा शल्यचिकीत्सक बैठकीला गैरहजर होते.
दुष्काळ निवारणात विविध कारणांसाठी जिल्ह्य़ाला राज्यात सर्वाधिक म्हणजे १ हजार ३७ कोटी रुपये मिळाल्याची माहिती पिचड यांनी दिली, मात्र लोकांपर्यंत ही माहिती पोहोचलीच नसल्याची नाराजी त्यांनी व्यक्त केली. टंचाईच्या काळात तत्कालीन पालकमंत्री पाचपुते, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद या सर्व यंत्रणांनी चांगली कामगिरी केल्याचेही पिचड यांनी सांगितले.
टंचाईच्या काळात जेथे टँकर सुरू होते, तेथे गरजेनुसार टँकर पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश पिचड यांनी दिले. तसेच शालेय पोषण आहाराबाबत विशेष सतर्कता बाळगण्याची सूचना करताना आहाराच्या दर्जाची तपासणी करण्यासाठी उपविभागीय अधिका-याच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा आदेशही त्यांनी दिला. याबाबतचा हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
 बंधा-याचे पाणी अडवा
दुष्काळ निवारणात बंधा-यांची मोठी कामे झाली आहेत. आता पावसाचा अंदाज घेऊन या कोल्हापूर बंधा-यात फळ्या टाकून पाणी अडवण्याच्या सूचना आयुक्त रवींद्र जाधव यांनी केल्या. पारंपरिक ‘१५ ऑक्टोबर’च्या नियमांचा फार बाऊ करू नका, स्थानिक गरजेनुसार त्याआधीही पाणी अडवण्यास हरकत नाही असे त्यांनी जलसंपदा विभागाच्या अधिका-यांना स्पष्ट केले.