वादग्रस्त महसूल कर्मचारी भरती प्रकरणात निवड झालेल्या उमेदवारांनी ‘मॅट’मध्ये धाव घेऊन पूर्वीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी सही केलेले नियुक्ती आदेश थांबविण्याचा नवीन जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करीत याचिका दाखल केली. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणानेही या प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली. भरती रद्दच्या आदेशामुळे मंत्रालय स्तरावर प्रकरण प्रलंबित असताना आता ‘मॅट’मध्ये याचिका दाखल केल्यानंतर काय निर्णय होतो, याकडे लक्ष लागले आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील तलाठी व लिपिक पदांसाठी फेब्रुवारीमध्ये भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली. तत्कालीन जिल्हाधिकारी सदानंद कोचे यांनी सेवानिवृत्तीच्या शेवटच्या क्षणी भरती प्रक्रिया पूर्ण करून नियुक्ती आदेश काढले. मात्र, या भरती प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याची तक्रार झाली. आयुक्तांनी लक्ष घातल्याने नियुक्ती आदेश थांबले होते.
दरम्यान, सुनील केंद्रेकर यांनी जिल्हाधिकारीपदाचा पदभार घेतल्यानंतर या भरतीची अतिरिक्त जिल्हाधिकारी शिवानंद टाकसाळे यांनी स्वतंत्र चौकशी केली. त्यात मोठय़ा प्रमाणात अनियमितता आढळून आली. परिणामी, केंद्रेकर यांनी ही भरती प्रक्रियाच रद्द करण्याचा अहवाल सरकारकडे पाठवला. त्यानंतर उपसचिवांमार्फतही या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली.
दरम्यान, मंत्रालय स्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या शिफारशीनुसार भरती प्रक्रियाच रद्द करण्याच्या प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आली. गेल्या दोन महिन्यांपासून जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल मंत्रालय स्तरावरील वरिष्ठांच्या निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहे. दरम्यान, निवड झालेल्या उमेदवारांनी थेट महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे याचिका दाखल केली.
यात प्रामुख्याने पूर्वीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतलेला निर्णय नवीन जिल्हाधिकाऱ्यांना रद्द करता येतो का, असा प्रशासकीय अधिकाराचा प्रश्न उपस्थित करून निवड झालेल्या व तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी सही केलेल्या उमेदवारांना नियुक्ती आदेश द्यावेत, अशी मागणी केली. याचिकाकर्त्यां उमेदवारांचे म्हणणे समजून घेऊन ‘मॅट’ने जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावून बाजू मांडण्याचे सांगितले. त्यामुळे आता या वादग्रस्त भरतीप्रकरणी ‘मॅट’ काय निर्णय घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.