मुंबई, ठाणे, भाईंदर येथे कोसळणाऱ्या अनधिकृत व धोकादायक इमारतीमुळे होणारी जीवीतहानी लक्षात घेता खबरदारीची उपाययोजना म्हणून सिडकोने नवी मुंबईतील सुमारे चार हजार ३०० घरांना नोटीसा दिल्या असून ही बांधकामे करणाऱ्यां भूमाफियांनी ती स्व:ताहून काढून टाकावीत अन्यथ: पावसाळा संपल्यानंतर सिडको या बांधकामांवर धडक कारवाई करणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अनधिकृत अथवा धोकादायक इमारती कोसळून मागील दोन महिन्यात १०० पेक्षा जास्त रहिवाशांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. त्यामुळे सरकारने राज्यातील सर्व अनधिकृत बांधकामांवर कडक कारवाई करण्याचे सक्त आदेश प्रत्येक स्थानिक प्राधिकरणांना दिले आहेत. त्यानुसार नवी मुंबईतील सिडको व पालिकांनी अनधिकृत बांधकामांच्या यादया तयार ठेवल्या आहेत. काही महिन्यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालययाने दिलेल्या आदेशामुळे ठाणे जिल्हयातील या यादया यापूर्वीच तयार ठेवण्यात आलेल्या आहेत. सिडकोने ही यादी ठाणे जिल्हयातील क्षेत्रापुरती तयार केली होती. त्यामुळे रायगड जिल्हयातील सिडको अखत्यारीत असणारा भाग (बेलापूर पुढे) या यादीमधून वगळला गेला होता. अनधिकृत बांधकामांच्या यादया तयार करण्याचे आदेश सरकारने दिल्याने सिडकोने नुकतीच ही यादी तयार केली असून ती सिडकोच्या वेबसाईटवर प्रकाशित केली आहे. त्यात चार हजार ३०० बांधकामे अनधिकृत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. २२ जानेवारी २०१० रोजीच्या शासननिर्णयानुसार प्रकल्पग्रस्तांची अनधिकृत बांधकामे कायम करण्याचा निर्णय झाला आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी काही भूमाफियांना हाताशी धरुन नवी मुंबई ,उरण, पनवेल, येथे मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत बांधकामांचा सपाटा लावला आहे. सिडकोच्या जमिनीवर ही बांधकामे तयार करण्यात आल्याने सिडकोचे यात करोडो रुपयांचे नुकसान होत असून ही बांधकामे तयार करण्यामागे मुंबईतील भूमाफियांचा हात आहे. फिफ्टी-फिफ्टी तत्वावर तयार होणाऱ्या या बांधकामात गरीब गरजू लोकांची फसवणूक केली जात आहे. अनधिकृत घरे विकणे हा जसा गुन्हा आहे तसे अनधिकृत घर विकत घेणे हा देखील गुन्हा असल्याने अशी घरे विकत घेणाऱ्यांवरही फौजदारी कारवाई करण्याचे संकेत सिडकोने दिलेले आहेत. नवी मुंबईतील पालिका क्षेत्र तसेच पनवेल,उरण तालुक्यातील सिडको क्षेत्रात सिडकोने चार हजार घरांना नोटीसा दिलेल्या असून ही बांधकामे तथाकथित बिल्डरांनी स्वत:हून दूर करावीत अन्यथ: ऑक्टोबर मध्ये ही घरे जमीनदोस्त करण्याची कारवाई सुरु केली जाईल असे सिडकोच्या अनधिकृत बांधकाम विभागाचे नियंत्रक अनिल पाटील यांनी स्पष्ट केले.
