सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत कर्जवितरण व एकरकमी परतफेडीसाठी नियमबाहय़ सवलत दिल्यामुळे बँकेच्या १५७ कोटींचे नुकसान झाल्याबद्दल गेल्या पंधरा वर्षांतील ५० माजी संचालकांना वसुलीच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. येत्या पंधरा दिवसांत संबंधितांनी म्हणणे मांडावे असे नोटिशीत म्हटले आहे. नोटिसा बजावण्यात आलेल्यांमध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्षांसह माजी मंत्री, माजी आमदारांचा समावेश आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या गेल्या पंधरा वर्षांतील कारभाराची जिल्हा उपनिबंधक डॉ. एस. एन. जाधव यांनी कलम ८३ अन्वये चौकशी करून कोल्हापूर विभागीय सहनिबंधकांना अहवाल सादर केला होता. या कालावधीत २१ संस्थांना निमबाहय़, विनातारण, बँकेच्या मर्यादा ओलांडून कर्ज दिले, तसेच रिझव्‍‌र्ह बँक व नाबार्डचे परिपत्रक डावलून या २१ संस्थांना कर्जरूपी खैरात केली होती. त्यामुळे बँकेचे १५० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. तसेच एकरकमी परतफेड योजनेंतर्गत १७ संस्थांना नियमबाहय़ सवलत दिल्याने ७ कोटी ९ लाख २९ हजाराचे नुकसान झाल्याचा ठपका चौकशी अहवालात ठेवण्यात आला आहे.
या नुकसानाची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी कराडचे उपनिबंधक अविनाश देशमुख हे चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहेत. त्यांनी या नोटिसा बजावल्या आहेत. नोटिसा बजावण्यात आलेल्यांमध्ये काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष मोहनराव कदम, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष विलासराव िशदे यांच्यासह माजी मंत्री मदन पाटील, माजी राज्यमंत्री अजितराव घोरपडे, माजी आमदार अनिल बाबर, राजेंद्र देशमुख आदींचा समावेश आहे. याशिवाय कारखान्याच्या तत्कालीन तीन संचालकांनाही नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
