न्यायालयीन व्यवहारांचे जास्तीत जास्त मराठीकरण करण्याचे प्रयत्न एका बाजूला सुरू असताना मुंबई विद्यापीठाने मात्र अडचणींचा पाढा वाचत विधी शाखेच्या विद्यार्थ्यांना मराठीतून प्रश्नपत्रिका उपलब्ध करून देण्यास नकार दिला आहे.
विधी शाखेच्या पदवी (एलएलबी) परीक्षेकरिता विद्यार्थ्यांना मराठीतून प्रश्नपत्रिका उपलब्ध करून दिली जाते. पदव्युत्तर (एलएलएम) अभ्यासक्रमासाठीही इंग्रजीबरोबरच मराठीतूनही प्रश्नपत्रिका उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी विद्यार्थ्यांची फार जुनी मागणी आहे. ‘महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेने’ने या संदर्भातले आपले निवेदन परीक्षा विभागाला दिले होते. कारण, विद्यार्थ्यांना मराठीतून उत्तरे लिहिण्याची मुभा आहे. परंतु, प्रश्नपत्रिका इंग्रजीतूनच दिली जात असल्याने काही प्रश्न समजून घेताना अडचण होते.
विद्यार्थ्यांची मागणी फेटाळून लावताना मंडळाने अडचणींचा पाढाच वाचला आहे. एलएलएम हा अभ्यासक्रम इंग्रजीतून शिकविला जातो. या विषयाची संदर्भ पुस्तके किंवा अभ्यासासाठी लागणारे सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे निर्णय इंग्रजीतून आहेत, अशी कारणे देत विधी विषयाच्या अभ्यासमंडळाने मराठीतून प्रश्नपत्रिका उपलब्ध करून देण्यास असमर्थता दर्शविली आहे.
अभियांत्रिकी, वैद्यकीय हे अभ्यासक्रम ज्याप्रमाणे इंग्रजीतून शिकविले जातात, त्या प्रमाणे विधी विषयही इंग्रजीतूनच शिकविला जावा, असे अभ्यासमंडळाचे म्हणणे आहे. प्रश्नपत्रिका मराठीतून उपलब्ध करून देण्यास नाकारताना मंडळाने पुणे, नागपूर, कोल्हापूर या विद्यापीठांमध्ये इंग्रजीतूनच विधी विषय शिकविला जातो. त्याचबरोबर सर्वोच्च व उच्च न्यायालयातील कार्यालयीन भाषा ही इंग्रजीच आहे, असे स्पष्ट करून आम्हाला प्रश्नपत्रिका मराठीतून देता येणे शक्य नाही, असे मंडळाने स्पष्ट केले आहे.
अभ्यास मंडळानेच नकार दिल्याने मराठीतून प्रश्नपत्रिका उपलब्ध करून देणे शक्य नाही, असे परीक्षा नियंत्रक दीपक वसावे यांनी सांगितले. तर प्रश्नपत्रिका मराठीतून दिल्या न गेल्यास आंदोलन छेडू, अशा इशारा मनविसेने दिला आहे.
