दिशाभूल करणाऱ्या ग्राहकांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका

‘ग्राहक’ म्हणून विविध प्रकारे होणारी लुटमार वा फसवणूक या विरोधात नागरिकांना न्याय मिळविता यावा याकरिता विविध पातळीवर ग्राहक न्यायालये तसेच आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. परंतु ‘ग्राहक’ असल्याचा फायदा उठवत आणि चुकीची माहिती सादर करून स्थानिक ग्राहक मंच, राज्य आणि राष्ट्रीय आयोगासह सर्वोच्च न्यायालयाचीही दिशाभूल करणाऱ्या तीन ग्राहकांना न्यायालयाने दणका देत ३० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. ग्राहकाला अशाप्रकारे दंड ठोठावण्याची ही बहुधा पहिलीच घटना आहे.
प्रद्युत नवाथे, रश्मी नवाथे आणि प्रकाश नवाथे तिघांनी किशोर छेडा या बिल्डर आणि हॅप्पी व्हॅली रिअल इस्टेट प्रा. लि. या दोघांविरुद्ध आधी ग्राहक मंचाकडे धाव घेतली होती. पुनर्वसन प्रकल्पाअंतर्गत तिघांनाही माटुंगा येथील प्रसिद्ध दालुचंद को. ऑप. सोसायटीतील ‘राजबाग’ इमारतीत घरे मिळाली होती. परंतु घरांचा ताबा घेतल्यानंतर त्याचे भोगवटा प्रमाणपत्रच बिल्डरने दिलेले नाही, वीज, पाण्यासारख्या आवश्यक सुविधाही उपलब्ध केलेल्या नाहीत, घराची उंचीही एक फुटाने कमी आहे, असे आरोप करीत तिघांनी आधी ग्राहक मंच, नंतर राज्य व राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोग आणि त्यानंतर एकदा नव्हे तर दोनदा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानेदोन्ही वेळेला ग्राहक मंच आणि राज्य तसेच राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करीत दिशाभूल करणाऱ्या तिघा ‘ग्राहकां’ना चांगलाच दणका दिला.  बिल्डर आणि कंपनीतर्फे अ‍ॅड्. मोहन आणि स्वाती टेकवडे यांनी बाजू मांडताना तिन्ही ग्राहकांचे आरोप कसे खोटे आहेत हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. तिन्ही ग्राहकांच्या मते बिल्डरने त्यांना भोगवटा प्रमाणपत्र दिलेले नाही. परंतु इमारतीचे बांधकाम पूर्ण (बीसीसी) झाल्याचे प्रमाणपत्र पालिकेने दिल्याचे आणि हे प्रमाणपत्र दिल्यानंतर भोगवटा प्रमाणपत्र स्वतंत्रपणे देण्याची गरज नसल्याचे पालिकेचे म्हणणेही अ‍ॅड्. टेकवडे यांनी सादर केले. घराची उंचीही पालिका नियमांप्रमाणे केल्याचा आणि त्यात कुठेही बेकायदेशीरपणा नसल्याचे त्यांनी न्यायालयाला पटवून दिले. इमारत सोसायटीच्या नावे केल्याचीही कागदपत्रे सादर करण्यात आली.  विशेष म्हणजे अर्जदारांच्या मते जागेचा ताबा घेतल्यानंतरही त्यांना बिल्डरने पर्यायी जागेचे भाडे प्रतिमहिना १८ हजार असे २००३ पासून पावणेआठ लाख रुपये देणे बंधनकारक आहे. परंतु अर्जदारांनी घरांचा ताबा मिळाल्यानंतर चार वर्षांनी ग्राहक म्हणून बिल्डरविरुद्ध ही तक्रार दाखल केल्याची गंभीर दखल घेत आणि त्यातूनच त्यांनी ग्राहक मंच, आयोग आणि न्यायालयाची दिशाभूल केल्याचा ठपका ठेवत त्यांचे अपील फेटाळून लावले. तसेच राज्य आयोगाने त्यांना सुनावलेल्या ३० हजारांच्या दंडावरही शिक्कामोर्तब केले.