फायलींविना वकील, कागदपत्रांच्या चळतीविना अशील आणि छताला टेकलेल्या दस्तावेजांच्या ढिगाऱ्यांविना रेकॉर्डरूम, असे चित्र लवकरच मुंबई उच्च न्यायालयात दिसणार आहे. त्याऐवजी खिशात पेन ड्राइव्ह ठेवून फिरणारे वकील आणि अशील आणि संगणकाच्या कळफलकाशी आणि माऊसशी लीलया खेळणारे स्मार्ट ऑपरेटर, असे हायटेक चित्र या १५० वर्षे जुन्या इमारतीमध्ये लवकरच पाहायला मिळणार आहे. हळूहळू संपूर्ण उच्च न्यायालय ‘पेपरलेस’ होऊ घातले आहे.
देशातील सर्वाधिक जुन्या अशा तीन उच्च न्यायालयांपैकी एक असलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयानेही काळानुसार स्वत:ला बदलले असून आता हे न्यायालय पूर्णपणे ‘हायटेक’ बनण्याच्या मार्गावर आहे. न्यायालयात दाखल होणाऱ्या सर्व कागदपत्रांचे यापुढे स्कॅनिंग केले जाणार असून डिजिटलायझेशन पद्धतीने त्याचे संवर्धन केले जाणार आहे. वेळ वाचविण्याच्या आणि कामकाजात पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात असून मुंबई उच्च न्यायालय हे देशातील पहिले ‘हायटेक’ न्यायालय बनणार आहे.
कागदपत्रांचे स्कॅनिंग करून ती ई-फाईलिंगद्वारे न्यायालयात सादर करण्याचा उच्च न्यायालयाचा मानस असून न्यायालयाच्या अभिलेखावर असलेल्या जुन्या व नवीन येणाऱ्या कागदपत्रांचे डिजिटाझेशन करून त्यांचा ‘ई-कोर्ट’ प्रणालीत समावेश करण्यात येणार आहे. त्यानुसार उच्च न्यायालयातील सर्व कागदपत्रे एकाच ठिकाणी स्वीकारली जातील. याशिवाय या नव्या प्रणालीमुळे १६ कोटी पृष्ठसंख्या असलेल्या जुन्या कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन व नवीन येणाऱ्या डिजिटायझेशन केले जाणार आहे. सध्या न्यायालयात वापरण्यात येणाऱ्या ‘केस मॅनेजमेंट इन्फोर्मेशन सिस्टिम’ म्हणजेच ‘सीएमआयएस’सोबत ‘सेंट्रलायझेशन इ-फायलिंग सिस्टिम’चे एकत्रित करण्याची जबाबदारी उच्च न्यायालयातील ‘एआयसी’ पथकाने घेतलेली आहे. यासाठी १.७० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
या नव्या अत्याधुनिक पद्धतीनुसार वकील तसेच याचिकादारांना त्यांना दाखल करायची असलेली कागदपत्रे ‘पेन ड्राईव्ह’द्वारे आणण्यास सांगण्यात येईल. अर्थात त्यासोबत मूळ प्रतही आणण्यास सांगितले जाईल. या प्रक्रियेला सुरुवातही झाली असून प्रत्येक मिनिटाला १२० ते १६० कागदपत्रांचे स्कॅिनग केले जाणार आहे. मार्च महिन्यानंतर प्रतिज्ञापत्रे आणि प्रकरणाशीसंबंधित कागदपत्रांचे स्कॅनिंग सुरू केले जाऊन ते डिजिटल स्वरुपात संवर्धन केले जाईल. उच्च न्यायालयाच्या तळमजल्यावर एका खोलीत याबाबतची सर्व व्यवस्था सज्ज करण्यात आली असून तेथे ही कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत. स्कॅनिंग केलेली कागदपत्रे नंतर संबंधित विभागांना ई-मेलद्वारे पाठविण्यात येतील. ई-फायलिंगद्वारे कागदपत्रे दाखल करून घेणाऱ्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एक पाऊल पुढे जात मुंबई उच्च न्यायालयाने संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये डिजिटायझेन आणले आहे.
