आदिवासी विकास विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील अंमलबजावणी यंत्रणांची पुनर्रचना करून स्वतंत्र शिक्षण कक्षासाठी एकूण ८४९ नवीन पदांना मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याने आश्रमशाळांमधील व्यवस्थापनांवर संनियंत्रण ठेवणे सोयीचे होईल, असा आशावाद आ. डॉ. अपूर्व हिरे यांनी व्यक्त केला आहे.
शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांचे व्यवस्थापन आदिवासी विकासचे आयुक्त, अपर आयुक्त, प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांच्याकडे देण्यात आले आहेत. त्यानुसार प्रकल्प अधिकाऱ्यांवर अनेक कर्तव्य व जबाबदाऱ्या सोपविण्यात आल्या आहेत. त्यातच आश्रमशाळेतील व्यवस्थापनावर योग्य प्रकारे सनियंत्रण ठेवणे प्रकल्प अधिकाऱ्यांना अडचणीचे होत होते.
या पाश्र्वभूमीवर उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये आदिवासी विकास विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील यंत्रणांची पुनर्रचना करून स्वतंत्र शिक्षण कक्ष स्थापन करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन होता.
यासंदर्भात आ. हिरे यांनी २०१२च्या नागपूर अधिवेशन तसेच मुंबई अधिवेशनात १८ मार्च २०१३ रोजी शासकीय आश्रमशाळांतील रद्द करण्यात आलेली पदे पुनस्र्थापित करण्याबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित केले होते.
त्यानुसार ऑक्टोबर २०१३च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या विषयास मंजुरी देण्यात आली होती.
