पोषण आहारात नोंदी ठेवण्याची जबाबदारी आता अन्य संस्थांवर

केंद्र व राज्य पुरस्कृत शालेय पोषण आहार योजनेतील नोंदी ठेवण्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीने गावातील सेवाभावी संस्था, महिला बचतगट किंवा सुशिक्षित महिलेकडे द्यावेत असा आदेश जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) दिलिप गोविंद यांनी दिले आहेत. योजनेतील नोंदी करण्यापासून प्राथमिक शिक्षकांची मुक्तता करण्याच्या निर्णयाबद्दल अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघाने स्वागत केले आहे.
योजनेचे काम बचतगट, स्वयंसेवी संस्था किंवा स्वयंपाकी यांनीच ठेवावेत असा आदेश फेब्रुवारी २०११ मध्येच राज्य सरकारने गट शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले होते. मात्र त्याची अंमलबजावणी नगर जिल्ह्य़ात झालेली नव्हती. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघाने शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा केला. त्यानुसार शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सर्व गट शिक्षणाधिकाऱ्यांना नुकताच आदेश दिला व शाळास्तरार त्याची अंलबजावणी करण्यास सांगताना, न झाल्यास आपणास जबाबदार धरण्याचा इशारा दिला आहे.
शाळा व्यवस्थापन समितीने शाळास्तरावर आहार शिजवणे, त्याचे वाटप करणे, त्याच्या नोंदी ठेवणे, आवश्यक भाजीपाला खरेदी, आठवडय़ातुन एकदा पुरक पोषण आहार, धान्याची साफसफाई, जागेवर सांडलेल्या अन्नाची विल्हेवाट, भांडय़ाची साफसफाई आदी कामे सेवाभावी संस्था, बचतगट, स्वयंपाकी यांनी करावीत, मुख्याध्यापकांनी आहारात भाजीपाल्याचा समावेश, आहार चविष्ट असल्याची खात्री करुन तसे प्रमाणपत्र देणे, नोंदवह्य़ा प्रामाणित करणे, खर्च अदा आदीबाबींचा अहवाल मुख्याध्यापकांनी दरमहा सादर करावा, असे राज्य सरकारच्या आदेशात नमुद केले आहे.
शालेय पोषण आहाराच्या नोंदीतुन मुख्याध्यापक व शिक्षकांची मुक्तता केल्याबद्दल संघाचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र निमसे, सर्जेराव राऊत, बाळासाहेब कदम, अशोक कानडे, माधव गोडे, राजकुमार शहाणे, कल्याण लवांडे आदींनी स्वागत केले.