औषध विक्रेत्यांच्या निर्णयाने आयुक्तांवरच ‘ब्लॅक लिस्ट’ होण्याची वेळ – नावंदर

अन्न व औषध प्रशासनाच्या वतीने करण्यात येत असलेले दहशतीचे वातावरण, अकारण औषध विक्रेत्यांवर होणाऱ्या कारवाईच्या निषेधार्थ परवाने परत करण्याच्या निर्णयाने आयुक्तांवरच आता ‘ब्लॅक लिस्ट’ होण्याची वेळ येणार असल्याचे प्रतिपादन राज्य केमिस्ट संघटनेचे सचिव अनिल नावंदर यांनी केले.
औषध विकेत्यांच्या समस्या मार्गी लावण्याऐवजी धमकी देण्यात येत आहे. कायद्याची भाषा वापरणाऱ्या प्रशासनाने औषध विक्रेत्यांना कायद्यानुसारच काम करा असे लेखी आदेश देण्याचे आवाहन देखील त्यांनी केले. कायद्याची परिभाषा करून वारंवार औषध विक्रेते कायदा मोडत असल्याचा आव प्रशासनाकडून आणला जात आहे. वस्तुस्थिती शासन व जनतेसमोर ठेवत नाही ही खेदाची बाब आहे. फार्मासिस्टच्या निगराणीखाली व्यवसाय करण्याच्या विरोधात संघटना नाही परंतु कायद्याचा बडगा दाखवून औषध विक्रेत्यांवर दीर्घ काळासाठी निलंबनाची कारवाई करणे, एफआयआरची धमकी देणे, घाऊक औषध वितरण व्यवस्था संपुष्टात आणण्याचा प्रयत्न करणे या भूमिकेला विरोध आहे. कायद्यानुसार काम करण्याची भूमिका औषध विक्रेत्यांनी घेतल्यास डीएचएमएस, बीएचएमएसच्या चिठ्ठीवर औषध देणे बंद करावे लागेल. आज खेडय़ापाडय़ांमध्ये अ‍ॅलोपॅथी औषधी लिहिण्यास अधिकृत डॉक्टर उपलब्ध नाही मग या डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रीप्शनवर औषधे देऊन कायदा मोडला तर चालतो, परंतु दोन गोळय़ांचे रेकॉर्ड नाही, फार्मासिस्टची उपस्थिती नसताना क्रोसिनची गोळी विकली म्हणून कायदा मोडला आणि त्यासाठी दीर्घकाळासाठी अथवा कायम स्वरूपी निलंबन करणे म्हणजे ही तर हुकुमशाहीच झाली, असा स्पष्ट आरोप नावंदर यांनी केला आहे. आयुक्तांना औषध विक्रेत्यांना ब्लॅक लिस्ट करण्यापूर्वी स्वत:ला आणि प्रशासनाला ब्लॅक लिस्टेड होण्यापासून वाचवावे, असेही आवाहन त्यांनी केले. जनताच प्रशासनाला ब्लॅक लिस्टेड करेल असा दावा देखील त्यांनी केला.