प्रकल्पग्रस्तांना आता सिडको गृहसंकुलात आरक्षण

नवी मुंबई शहर प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी, शिक्षण क्षेत्रात आरक्षण दिल्यानंतर सिडकोने आता गृहसंकुलात पाच टक्के आरक्षण ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. सिडकोच्या वतीने बांधण्यात येणाऱ्या विविध ठिकाणच्या गृहसंकुल योजनेत हे आरक्षण राहणार असून खारघर येथील सिडकोच्या बारा हजार घरांच्या प्रकल्पात हे आरक्षण लागू होणार आहे.
सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी प्रकल्पग्रस्तांना खूश करण्याचा विडा उचलला आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या शाळांना दोन कोटी अनुदान देण्याच्या योजनेचा शुभारंभ करताना भाटिया यांनी प्रकल्पग्रस्तांना अपेक्षेपेक्षा जास्त देऊ, असे आश्वासन दिले आहे. त्याची पूर्तता गुरुवारी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत करण्यात आली. सिडकोने शहरात एकलाख २३ हजार घरे बांधली आहेत, पण त्यात प्रकल्पग्रस्तांना आरक्षण ठेवण्यात आले नव्हते. त्यामुळे इच्छा असूनही प्रकल्पग्रस्तांच्या नवीन पिढीला गावातून बाहेर शहरात पडता येत नव्हते. त्यात चांगल्या कंपनीत असणाऱ्या काही प्रकल्पग्रस्तांनी सिडकोच्या उपनगरातील घरांमध्ये इतरांसारखी अर्ज करून रितसर घरे घेतली आहेत, पण प्रकल्पग्रस्तांना आरक्षण नसल्याने हुकमी घराचा पर्याय नव्हता. त्यामुळे भाटिया यांनी यापुढे सिडकोच्या घरांच्या सर्व सोडतींमध्ये प्रकल्पग्रस्तांना पाच टक्के आरक्षण ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे शिक्षणामुळे प्रगती केलेल्या काही ग्रामस्थांना शहरातील घरांमध्ये हक्काने जाता येणार आहे. खारघर येथे सिडकोने सध्या साडेतीन हजार घरे बांधण्याचा प्रकल्प हाती घेतला असून तो डिसेंबरअखेपर्यंत पूर्ण होणार आहे. त्यात प्रकल्पग्रस्तांच्या वाटय़ाला १५० घरे येणार आहेत. प्रकल्पग्रस्तांसाठी हा फार मोठा निर्णय मानला जात आहे. याशिवाय गुरुवारी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत सिडकोच्या परिवहन उपक्रमाच्या (बीएमटीसी) माजी कामगारांना छोटी (१० बाय १०) दुकाने देण्याचा आणखी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यामुळे एका क्षणात देशोधडीला लागलेल्या एक हजार ५८७ कामगारांना त्याचा फायदा होणार आहे. कामगार नेते श्याम म्हात्रे आणि सुरेश म्हात्रे यांनी यासाठी अनेक वेळा सिडकोबरोबर संघर्ष केला असून सायन-पनवेल महामार्गदेखील अडवला होता. त्यामुळे सिडकोला हा निर्णय घ्यावा लागला. या दोन्ही निर्णयांवर शासन शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. नयना क्षेत्रातील विविध परवानगीसाठी सिडकोने दर निश्चित केले असून विकास दर ९०० रुपये प्रति चौ.मी. ठरविण्यात आला आहे. या भागात आता मोठय़ा प्रमाणात विकास होत असून शासनाने सिडकोला नियोजन प्राधिकरण म्हणून घोषित केले आहे. त्यामुळे सिडकोच्या तिजोरीत विविध परवाने, शुल्क यांच्या रूपात निधी जमा होणार आहे.