सुक्याबरोबर ओलेही जळणार

न्यायालयीन बंदीचा फटका शाळांतील दहीहंडीलाही बसणार!
उच्च न्यायालयाच्या बंदीमुळे व्यावसायिक दहीहंडय़ांमध्ये लहान मुलांना मानवी मनोऱ्यांवर चढवून विकृत आनंद मिळविण्याचे प्रकार थांबणार आहेत. परंतु, गोकुळाष्टमीच्या निमित्ताने मुंबईतील शाळांमध्ये साजऱ्या केल्या शैक्षणिक हंडीवरही या बंदीमुळे विनाकारण गंडांतर आले आहे. त्यामुळे, लहान मुलांना दहिहंडीमध्ये असलेली बंदी सरसकट नको, अशी मागणी शाळांकडून करण्यात येत आहे.
विद्यार्थ्यांमधील एकोपा, संघवृत्ती, आत्मविश्वास, एकाग्रता, नियंत्रण अशा कौशल्यांना प्रोत्साहन मिळावे या उद्देशाने शाळांमध्येही विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि संस्थाचालक यांच्या सहभागाने दहीहंडी उत्सव साजरा केला जातो. शाळेच्या मैदानात किंवा सभागृहात छोटी दहीहंडी उभारून ती फोडण्याची परंपरा गेली अनेक वष्रे राज्यातील बहुतांश शाळांमध्ये आहे. पण, १८ वर्षांखालील बालगोविंदां उच्च न्यायालयाने बंदी घातल्यानंतर अनेक शाळांमध्ये वर्षांनुवर्षे साजरा होणारा गोकुळाष्टमीच्या सणाला या वर्षी ब्रेक बसणार आहे.
शाळांमध्ये कृष्णजन्म साजरा करणे, दहिकाला, सुंठवडा वाटणे या बरोबरच मुलांचे तीन ते चार थरांपर्यंतचे मनोरे उभारून दहीहंडी फोडणे हा कृष्णाष्टमीचा महत्त्वाचा भाग असतो. घाटकोपरमधील ‘शिवाजी शिक्षण संस्थे’च्या विस्तृत पटांगणात गेली दहा वर्षे कृष्णाष्टमी मोठय़ा उत्साहाने साजरी केली जाते. मुलांना बक्षीसे, पुस्तके, खाऊ यांचे वाटप करण्याबरोबरच शाळेच्या पटांगणात वरच्या वर्गातील विद्यार्थी एका मजल्यापर्यंत मनोरे उभारतात. पण, आता हा उपक्रम थांबवावा लागेल, असे शाळेच्या शैक्षणिक, सांस्कृतिक, क्रीडा उपक्रम समितीचे अध्यक्ष शरद फाटक यांनी सांगितले. वांद्रय़ाच्या ‘महात्मा गांधी विद्या मंदिर’सारख्या शाळांनी मात्र यंदाच्या दहीहंडीच्या उत्सवाच्या स्वरूपात बदल करत का होईना पण हा सण साजरा करण्याचे ठरविले आहे. अर्थात त्यात छोटासा बदल करण्यात आला आहे. दोरीला हंडी बांधली जाणार नाही. विद्यार्थ्यांना मनोरे रचून केवळ या दोरीला हात लावायचा आहे.
न्यायालयाच्या बंदीमुळे शाळांमधील विद्यार्थ्यांना घेऊन दहीहंडीचे आयोजन करणे आता शक्य नसल्याचे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महामंडळाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. यंदा राज्यातील कोणत्याही शाळांमध्ये हंडी फुटणार नाही, असे महामंडळाचे प्रवक्ते प्रशांत रेडीज यांनी सांगितले. शाळांमधील उत्सवात व्यावसायिक हेतू नसतो. तसेच विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने उत्सव साजरे करणे आवश्यक असते.
यामुळे हा निर्णय घेताना शाळांना वगळले असते तर योग्य ठरले असते, अशी भावनाही रेडीज यांनी व्यक्त केली. न्यायालयाच्या निर्णयातील ‘हंडीचे आयोजन मैदानांमध्ये करावे’ हा निर्देशही शाळांसाठी अडचणीचा ठरत असल्याचे ते म्हणाले. या निर्णयाबाबत शासनाने तोडगा काढावा यासाठी शालेय शिक्षण मंत्री राजेंद्र दर्डा यांची भेट घेऊन एक निवेदन देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, शासनाच्या सध्याच्या आदेशानुसार शाळा याला अपवाद नसून त्यांनाही आदेश लागू असल्याचे सरकारी वकील संदीप शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
मात्र शाळांनी जर या निर्णयाबाबत न्यायालयाकडे स्पष्टीकरण मागितले तर ते मिळू शकते असे विधिज्ञांचे मत आहे.