महिला आरक्षण विधेयकासाठी आता संघर्ष- शरद पवार

लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याची मानसिकता इतर राजकीय पक्षांमध्ये दिसत नाही. त्यामुळेच यासंदर्भातील निर्णय लांबणीवर पडत आहे, राष्ट्रवादी काँग्रेसने मात्र याविषयी स्पष्ट पाठिंब्याची भूमिका घेतली आहे. आता आपल्या राज्यापासून त्यासाठी संघर्ष सुरू करण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी सोमवारी येथे केले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने नेहरू मैदानावर आयोजित करण्यात आलेल्या महिला मेळाव्यात ते बोलत होते. या मेळाव्याला केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल, खासदार सुप्रिया सुळे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंत्री आर. आर. पाटील, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ, ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री अनिल देशमुख, प्रदेशाध्यक्ष मधुकर पिचड, मंत्री फौजिया खान, बबनराव पाचपुते, लक्ष्मणराव ढोबळे, गुलाबराव देवकर आदी उपस्थित होते.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दिग्गज नेते आणि महिलांच्या भरगच्च उपस्थितीमुळे रंगलेल्या या महिला मेळाव्यात बोलताना शरद पवार यांनी दिल्लीतल्या बलात्काराच्या घटनेचा उल्लेख करून अशा गुन्हेगारांना कठोरात कठोर शिक्षा देण्यासंदर्भातील कायद्याला राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पाठिंबा असेल, असे सांगितले. दुर्देवाने देशात बलात्काराच्या घटना वाढत आहेत, पीडित महिलांना आयुष्यभर मरणयातना भोगाव्या लागतात. गुन्हेगार मात्र उजळ माथ्याने वावरत असतो, ही परिस्थिती आता बदलली पाहिजे, अशा नराधमांना कठोरात कठोर शिक्षा झाली पाहिजे, असे शरद पवार म्हणाले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना पन्नास टक्के प्रतिनिधित्व मिळाले आहे, पण लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये ३३ टक्के आरक्षणाचे विधेयक लांबणीवर पडत चालले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा या विधेयकाला पाठिंबा आहे. ज्या पक्षांचा या विधेयकाला विरोध आहे, त्या पक्षांना महिलांनी निवडणुकांमध्ये त्यांची जागा दाखवून द्यावी, तोपर्यंत हे पक्ष जागे होणार नाहीत, असे आवाहन शरद पवार यांनी केले आणि या विषयावर आपल्या राज्यातून संघर्षांला सुरुवात करू, असेही सांगितले.
बारावीपर्यंत मुलींना मोफत शिक्षण देण्याचा निर्णय आपण मुख्यमंत्री असताना घेण्यात आला होता. आता बावीस वर्षांनंतरही त्यात पुढचे पान उलटले गेलेले नाही, अशी खंत व्यक्त करून पवार म्हणाले की, राज्य सरकारने यासंदर्भात निर्णय घेण्याची गरज आहे. गरजू मुलींच्या महाविद्यालयीन शिक्षणाची जबाबदारी सरकारने आणि समाजानेही उचलली पाहिजे. अन्न सुरक्षा कायदा लवकरच अस्तित्वात येण्याची शक्यता आहे. ६५ टक्के लोकांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. दोन रुपये किलो दराने गहू आणि तीन रुपये दराने तांदूळ ३५ किलोग्रॅमपर्यंत दिला जाणार आहे. हे अनुदान रोख स्वरूपात देण्यास कृषीमंत्री म्हणून आपला विरोध आहे. त्याऐवजी धान्य स्वरूपात मदत दिली गेली पाहिजे, असे ते म्हणाले. प्रफुल्ल पटेल म्हणाले, बलात्कारासारख्या गुन्ह्य़ात कठोर शिक्षा हवी. त्यासाठी कायद्यात बदल करण्याची आवश्यकता आहे. अशा प्रकरणांची जलद गतीने सुनावणी व्हावी. यासाठी ‘फास्ट ट्रॅक’ न्यायालये जिल्हा पातळीपासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत स्थापन झाली पाहिजेत.
मुलींची छेड काढणाऱ्यांना धडा शिकवण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या युवती आणि युवक कार्यकर्त्यांनी पुढे आले पाहिजे, असे अजित पवार म्हणाले. खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही अशा गुन्ह्य़ासाठी फाशीचीच शिक्षा हवी, असे मत व्यक्त केले. आर.आर. पाटील, जयंत पाटील, छगन भुजबळ, अनिल देशमुख यांचीही यावेळी भाषणे झाली. जिल्हा परिषद अध्यक्ष सुरेखा ठाकरे यांनीही विचार व्यक्त केले. मेळाव्याच्या आयोजक सुलभा खोडके यांनी प्रास्ताविक केले.