यवतमाळची वाटचाल ‘सोयाबीन जिल्हा’ होण्याच्या दिशेने

गेल्या शंभर वर्षांपासून ‘कापसाचा जिल्हा’म्हणून ओळख असलेल्या यवतमाळची आता ‘सोयाबीन जिल्हा’ अशी नवी ओळख निर्माण होण्याची शक्यता कृषी विभागाने वर्तविली आहे. यंदा शेतकऱ्यांचा कल कापसाऐवजी सोयाबीनकडे जास्त असल्याचे चित्र आहे. यवतमाळ जिल्हयात ९ लाख हेक्टर क्षेत्रापकी ८ लाख ६२ हजार हेक्टर क्षेत्रांमध्ये खरीप पिकांची लागवड होण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यापकी ३ लाख ९० हजार क्षेत्रात कापसाचे पीक घेण्यात येईल, असा आराखडा कृषी खात्याने तयार केला असला तरी कापसाच्या बीटी बियाण्यांची मर्यादित उचल लक्षात घेता यंदा कापसाचे क्षेत्र ५० हजार हेक्टरने कमी होईल, तर सोयाबीनचे क्षेत्र ५० हजार हेक्टरने वाढून ४ लाख १० हजार हेक्टर होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
ब्रिटिश काळापासूनच यवतमाळ जिल्हा हा कापसाचा जिल्हा ओळखल्या जातो. यवतमाळ जिल्हयाचा कापूस मँचेस्टरला पाठवणे सोपे व्हावे यासाठी ब्रिटिशांनी ९५ वर्षांपूर्वी यवतमाळ मूर्तीजापूर ही नॅरोगेज रेल्वेलाईन सुरू केली होती. आता ‘शंकुतला’ या नावाने ओळखल्या जाणारी ही रेल्वेगाडी अजूनही क्लिक निक्सन या ब्रिटीश कंपनीच्या मालकीची आहे आणि भारत सरकारबराबर आजही या कंपनीचा करार अस्तित्वात आहे.
कापूस एकाधिकार योजना लागू होण्यापूर्वी यवतमाळ जिल्ह्य़ात यवतमाळ जिल्हयात अनेक खाजगी जििनग प्रेसिंग फॅक्टरी होत्या भारतातील बडे कापूस खरेदीदार आणि दलाल खरेदीसाठी येत होते. त्यांची निवास-भोजनाची व्यवस्था जििनग प्रेसिंग फॅक्टरीचे मालक फुकटात करायचे. या गोष्टीचे आजही अवशेष दिसून येतात कापूस एकाधिकार योजना सुरूझाल्यानंतरही कापसाच्या उत्पादनात घट झाली नाही मात्र, कापसाच्या चुकाऱ्याचे पसे कापूस पणन महासंघाकडून वेळेवर मिळत नव्हते शिवाय परप्रांतात कापसाचे भाव जास्त असूनही कापूस उत्पादक शेतकऱ्याचे आíथक शोषण व्हायचे, पुढे बी-बियाणे आणि खतांचे भाव वाढले, जिकडे तिकडे बीटी कापूस पेरण्याकडे शेतकऱ्यांचा शंभर टक्के कल झाला, एकाधिकार योजनेत कापसाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळेनासा झाला असून कापूस वेचायला मजुरही मिळत नाही, अशी स्थिती आहे. परिणामी कापूस एकाधिकार योजना फक्त कागदावर शिल्लक राहिली आहे. या सगळयाचा एकत्रित परिणाम होऊन नापिकी आणि कर्जबाजारीपणाने यवतमाळ जिल्हा जगभर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमुळे बदनाम झाला. ही ओळख नाहीशी करण्यासाठी शेतकरी कापसाकडून सोयाबीनकडे वळणार असल्याचे चित्र आहे शेतकऱ्यांनी पारंपारिक शेती पध्दतीकडे वळण्याचा सल्लाही विदर्भ जनआंदोलन समितीने दिला आहे. त्या दृष्टीने २० जूनपासून ही जनजागरण यात्रा सुध्दा काढणार आहे. जिल्हयात बीटी कापसाचे बियाण्यांचे पाकिटे, सोयाबीन बियाणे ,तसेच रासायनिक खतांचा प्रचंड साठा उपलब्ध असून यंदा कापूस लागवडीचे क्षेत्र कमी होऊन सोयाबीनचे क्षेत्र ५६ हजार हेक्टरने वाढणार असल्याचा अंदाज जिल्हा कृषी अधिक्षक अधिकारी तरकसे यांनी केला आहे. त्यामुळे कापसाच्या जिल्ह्य़ाची सोयाबीनचा जिल्हा होण्याच्या दिशेने झपाटय़ाने वाटचाल सुरू झाली आहे.