पंचायत विभागामार्फत जिल्ह्य़ातील ग्रामपंचायतींवर संपूर्ण नियंत्रण ठेवले जाते. विभागामार्फतच केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजना राबवण्यात येतात, पण काही मोजक्या योजना वगळल्यास इतर योजना या गावापासून दूरच राहत असल्याने व त्यातही पंचायत विभाग त्या योजनांची प्रचार व प्रसिद्धी करण्यास मागे पडतात. त्यामुळे ग्रामीण भागात रोजगाराचा फटका बसत आहे. विशेष म्हणजे, ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या हाताला शंभर दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करून देणारी केंद्र शासनाची अति महत्त्वाची महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना राबवण्यासाठी हा विभाग मागे पडल्याने विभागाच्या अनास्थेने मग्रारोहयो रखडल्याचा प्रत्यय येऊ लागला आहे. त्यातच यंदा अतिवृष्टीने बेजार झालेल्या ग्रामस्थांना कामाची प्रतीक्षा असून ही कामे केव्हा सुरू होतील, याकडेही लक्ष लागले आहे.
जिल्ह्य़ातील आठ पंचायत समित्या मिळून ५५६ ग्रामपंचायती आहेत. यासाठी ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, पंचायत समिती स्तरावरील विस्तार अधिकारी एवढे मनुष्यबळ ग्राम विकासासाठी कार्यरत आहे. विभागामार्फत राज्य शासनाच्या संपूर्ण स्वच्छता अभियान अंतर्गत शाळा-अंगणवाडीत, स्वच्छता गृह व पिण्याचे पाणी आदी सुविधा पुरवण्याचे काम केले जाते. यासाठी जिल्हास्तरावर आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात आले आहे, तसेच महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना, संत गाडगेबाबा स्वच्छता अभियान, निर्मल ग्राम आदी योजना शिवाय, ग्रामपंचायतीची पाणीपट्टी व घरकर वसुली, बाजाराचा लिलाव आदी प्रक्रिया या विभागामार्फत राबवण्यात येतात.
त्यातच केंद्र शासनाने ग्रामीण भागातही प्रत्येक नागरिकांच्या हाताला काम मिळावे, यासाठी महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी राज्य शासनाच्या ग्रामपंचायत विभागाला दिशानिर्देश दिले आहेत. त्या अनुषंगाने प्रत्येक जिल्हापातळीवर जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाला योजना कार्यान्वित करण्याचे आदेश आहेत. त्यात पन्नास टक्के कामे ग्रामपंचायत स्तरावर व तेवढेच काम एजंसीमार्फत किंवा राज्य शासनाच्या विविध विभागांमार्फत करण्याचे निर्देश आहेत. विशेष म्हणजे, प्रत्येक गावात नोव्हेंबर किंवा डिसेंबर महिन्यात कमीतकमी दोन कामे प्रत्येक ग्रामपंचायतीत सुरू करावी, असे स्पष्ट निर्देश केंद्र व राज्य शासनाचे आहेत, पण या संदर्भात गोंदिया जिल्ह्य़ाचा विचार केल्यास अद्यापही ही कामे सुरू झालेली नाहीत. एकंदरीत ग्रामविकासाचा कणा हा पंचायत विभागावर अवलंबून असतो, परंतु कागदोपत्री योजना सुरू असल्याचे दिसत असून संबंधित विभागाने कमीतकमी मग्रारोहयो योजनातरी खऱ्या अर्थाने राबवायला हवी, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून केली जात आहे.
