देशातील व्होट बँक कमी होईल या भीतीपोटीच देशातील ओबीसींची जनगणना करण्याचे सरकारकडून जाणीवपूर्वक टाळले जात असून हा ओबीसींच्या विरोधातील राजकीय षडयंत्राचाच हा भाग असल्याचा आरोप येथे सुरू असलेल्या सत्यशोधक ओबीसी साहित्य संमेलनातील एका परिसंवादात करण्यात आला.
सत्यशोधक ओबीसी परिषदेच्या वतीने येथील शिवछत्रपती रंगभवनात सुरू असलेल्या दुसऱ्या राज्यस्तरीय सत्यशोधक ओबीसी साहित्य संमेलनाच्या दुसऱ्या दिवशी ‘ओबीसींची जनगणना न करणे: सत्तेची भीती की राजकीय षडयंत्र?’ या विषयावर परिसंवाद झाला. त्या वेळी वक्तयांनी चर्चेत भाग घेताना परखड मते मांडली. सत्यशोधक ओबीसी परिषदेचे अध्यक्ष हणमंत उपरे हे अध्यक्षस्थानी होते. या परिसंवादात प्रा. डी. ए. दळवी, लक्ष्मण ढवळे, पोपटराव गवळी आदींनी भाग घेऊन विषयाची मांडणी केली.
ओबीसींचे स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण होईल या भीतीने राज्यकर्ते ओबीसीची जनगणना करीत नाहीत. देशात जनावरांची शिरगणती होते. परंतु ओबीसींची जनगणना का होत नाही,असा सवाल उपस्थित करताना प्रा. दळवी यांनी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ओबीसींच्या हातात संविधानरूपी कंदील दिला आहे. त्याचा उपयोग करून ओबीसींनी स्वत:ची वाट स्वत: चोखाळली पाहिजे, असे मत त्यांनी मांडले. तर लक्ष्मण ढवळे यांनी आज ओबीसींचा कोणीच वाली नाही, कोणीच त्यांच्यासाठी धडपडत नसल्याचे नमूद केले. ओबीसीही थंड आहेत. स्वत:च्या अस्तित्वासाठी ओबीसींनी स्वत: रस्त्यावर उतरून संघर्ष करण्याची गरज आहे. ओबीसींनी प्रथम आपल्या डोक्यातील ‘मनुवाद’ काढून टाकावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
अध्यक्षीय भाषणात हणमंत उपरे म्हणाले, ओबीसींची जनगणना सहावेळी नाकारली गेली असून हा राजकीय षडयंत्राचाच भाग आहे. जनगणनेची जबाबदारी सरकारची आहे. ओबीसींच्या हक्कावर गदा आणली जात आहे. स्वत:चा सामाजिक व शैक्षणिक स्तर उचावण्यासाठी ओबीसींनी एका छताखाली यायला हवे. देशात ३७४४ ओबीसींच्या जाती आहेत. या सर्व जातींची जनगणना व्हावी. परंतु व्होट बँक कमी होण्याच्या भीतीने सरकार ही जनगणना टाळत असल्याचा आरोप उपरे यांनी केला. या परिसंवादाचे सूत्रसंचालन प्रा. संजय क्षीरसागर व प्रा. रामेश्वर मोरे यांनी केले.
