नाशिक जिल्ह्य़ातील किकवी येथे नव्या धरणास मंजुरी देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेत केंद्र व राज्य सरकारसह प्रतिवादींना नोटिसा बजावण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने शुक्रवारी दिले. वैजापूर तालुक्यातील पाटपाणी संघर्ष समितीचे कार्यकर्ते बन्सीलाल कुमावत यांनी अॅड. प्रदीप देशमुख यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली होती. नव्याने होणाऱ्या प्रकल्पासाठी ५२५ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत.
नाशिक जिल्ह्य़ात १० मोठे व मध्यम प्रकल्प आहेत. या प्रकल्पांची क्षमता नगर व नाशिक जिल्ह्य़ांना पाणीपुरवठा करून जायकवाडी धरणात पाणीपुरवठा करता येईल, एवढी आहे. जायकवाडीचे धरण तुटीचे असल्याने वरच्या बाजूस नवीन प्रकल्पांना मान्यता देता येणार नाही, असा निर्णय राज्य सरकारने २००४ मध्ये घेतला होता. तथापि नाशिकमध्ये होणाऱ्या २०१५-१६ मध्ये कुंभमेळ्यासाठी म्हणून पाणीपुरवठा करण्यास किकवी येथे नव्या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. ही मंजुरी चुकीची असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला.
नांदूर-मधमेश्वर ३० वर्षांपासून अधिक काळ प्रलंबित आहे. तो पूर्ण केला जात नाही. कारण त्यास निधीची तरतूद नाही. मग नाशिक जिल्ह्य़ात नव्या प्रकल्पासाठी का तरतूद केली जात आहे, अशी विचारणा करीत नव्याने मंजूर केलेला प्रकल्प मराठवाडय़ावर अन्याय करणारा आहे, असे याचिकेत नमूद आहे. यावर उत्तर देण्यासाठी केंद्र सरकार राज्य, शासन गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास मंडळ, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव, मुख्य अभियंता यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. पुढील सुनावणी ४ आठवडय़ांनी होईल.
