राज्यातील सर्व अध्यापक महाविद्यालयांची डिसेंबरअखेपर्यंत पाहणी करण्यात येणार असून त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक एन. के. जरग यांच्या नेतृत्वाखाली ही पाहणी करण्यात येणार आहे. राज्यातील शासकीय व अशासकीय अध्यापक महाविद्यालयांची पाहणी करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. अध्यापक महाविद्यालये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषदेच्या निकषांची पूर्तता करत आहेत का, याची पाहणी करण्यात येणार आहे. डिसेंबर अखेपर्यंत ही पाहणी करण्यात येणार असून फेब्रुवारी २०१३ च्या अखेपर्यंत या पाहणीचा अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात येणार आहे. शासकीय अध्यापक महाविद्यालयांची तपासणी जरग यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात येणार असून अशासकीय अध्यापक महाविद्यालयांची तपासणीकरिता महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने दुसऱ्या एखाद्या विभागातील अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी, असे आदेश शासनाने दिले आहेत. प्रत्येक तपासणीपथकामध्ये ३ अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे, मात्र या पथकामध्ये संबंधित जिल्ह्य़ातील अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषदेच्या निकषांची पूर्तता न करणाऱ्या महाविद्यालयांना खुलासा करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देण्यात येणार आहे.
राज्यात सध्या १ हजार ४०५ अध्यापक महाविद्यालये असून ९० हजार १२५ प्रवेश क्षमता आहे. गेल्या दहा वर्षांमध्ये अध्यापक महाविद्यालयांच्या संख्येमध्ये साधारण चौपट वाढ झाली आहे.
