विदर्भात कृषी उत्पादन वाढीसाठी अनेक योजना राबवूनही राज्यातील इतर भागाच्या तुलनेत उत्पादकता वाढलेली नाही. सोयाबीन, कापूस, तूर, ज्वारी या प्रमुख पिकांचे हेक्टरी उत्पादन विदर्भात कमी आहे. सोयाबीनचे लागवडीखालील सरासरी क्षेत्र दशकभरात तिपटीने वाढले आहे. पण, उत्पादकता फारशी वाढू शकलेली नाही. कापूस उत्पादकतेतही मागासलेपण आहे. यंदाच्या खरीप हंगामात उत्पादकता वाढवण्याचे आव्हान कृषी विभागासमोर आहे.
अमरावती विभागात २००२-०३ च्या खरीप हंगामात ४ लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रात सोयाबीनचा पेरा झाला होता. त्यावर्षी हेक्टरी उत्पादन १२७८ किलोग्रॅम मिळाले. २०११-१२ मध्ये १० लाख ३३ हजार हेक्टर क्षेत्रात पेरा झाला. उत्पादकता १६१७ किलोग्रॅम प्रती हेक्टर निघाली. नागपूर विभागात ४ लाख ८४ हजार हेक्टरवरून दहा वर्षांत सोयाबीनची लागवड ५ लाख ४३ हजारापर्यंतच वाढली. उत्पादकता ९९५ हून १११६ किलोग्रॅमपेक्षा वाढू शकली नाही. कपाशी, तूर, मूग आणि ज्वारीच्या उत्पादनाच्या बाबतीत हीच स्थिती आहे. राज्यातील इतर भागात उत्पादकता जास्त असताना विदर्भातील उत्पादकतेतील मागासलेपण लक्षणीय ठरले आहे. लातूर विभागात सोयाबीनची उत्पादकता १७४२ किलोग्रॅम प्रती हेक्टर, औरंगाबाद विभागात १५१४, कोल्हापूर विभागात २१७९, नाशिक विभागात १६७५, पुणे विभागात १७५९ किलोग्रॅम प्रती हेक्टर उत्पादकता पोहोचलेली दिसली.
पीक उत्पादन वाढीसाठी कृषी विभागातर्फे अनेक उपाययोजना केल्या जात असल्याचे सांगण्यात येते. मध्यंतरीच्या काळात रासायनिक खतांचा अनावश्यक वापर कमी करण्याच्या उद्देशाने जैविक खताचा वापर, गांडूळ खत, जिवाणू संवर्धकाचा वापर करण्यास प्रोत्साहन मिळावे म्हणून दरवर्षी लाखो जिवाणू संवर्धकाची पाकिटे वाटण्यात आली. जमिनीचा पोत सुधारण्यासाठी जिप्समचे वाटप करण्यात आले. पण, शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होऊ शकला नाही. एकात्मिक कीड व्यवस्थापनाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रात्यक्षिकांचे कार्यक्रम झाले. त्याचा फायदा निवडक शेतकऱ्यांनाच झाला. प्रशिक्षणासाठी लागणारी यंत्रणा उपलब्ध असूनही शेतकऱ्यांपर्यंत नवीन तंत्रज्ञान पोहोचू शकले नाही, हे वास्तव दिसून आले आहे. राज्य आणि केंद्राच्या योजनांअंर्तगत शेतावर प्रात्यक्षिकांसाठी दरवर्षी लाखो रुपयांचे अनुदान देण्यात आले. राष्ट्रीय पाणलोट विकास कार्यक्रमाअंतर्गत शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. पण, उत्पादकता वाढलेली दिसून आलेली नाही.
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रसार करण्यासाठी आलेल्या मर्यादांमुळे अनेक योजना प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू शकलेल्या नाहीत. अजूनही ठिबक आणि तुषार सिंचनाची सुविधा मोठय़ा प्रमाणात उपलब्ध नाही. ग्रीन हाऊस, पॉली हाऊस, टिश्यू कल्चर या सुविधांमध्येही विदर्भ मागे आहे. कापूस उत्पादकतेच्या बाबतीत महाराष्ट्र संपूर्ण देशात तळाशी आहे. पण, कोल्हापूरचा अपवाद वगळता अमरावती आणि नागपूर विभागाची कापूस उत्पादकता सर्वात कमी आहे. नागपूर विभागात कापूस रुईचे हेक्टरी उत्पादन २४० आणि अमरावती विभागात २८० किलोग्रॅमपर्यंत स्थिरावले आहे. इतर विभागांमध्ये ४०० किलोग्रॅमपर्यंत हेक्टरी उत्पादन घेतले जाते. तुरीच्या उत्पादकतेच्या बाबतीत विदर्भाची स्थिती थोडी चांगली आहे. ज्वारीचे हेक्टरी उत्पादन इतर विभागांच्या तुलनेत विदर्भात कमी आहे.
नवतंत्रज्ञान पोहोचवणे गरजेचे -अरविंद नळकांडे
शेतकऱ्यांपर्यंत नवीन तंत्रज्ञान प्रभावीपणे पोहोचवणे आणि उत्पादन वाढवण्याच्या योजनांची योग्य अंमलबजावणी आवश्यक आहेच. पण, उपलब्ध यंत्रणेचा चांगला वापर करायला हवा. कृषी सेवक हे मार्गदर्शकाऐवजी कृषी साहित्य पोहोचवणारे बनले आहेत. ‘आत्मा’ ही यंत्रणा कृषी विकासासाठी माध्यम म्हणून अस्तित्वात आली. पण, यातही राजकारण आले. कृषीतज्ज्ञांऐवजी राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांच्या मर्जीतल्या लोकांचा भरणा समित्यांमध्ये झाला. जोपर्यंत शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन आणि सुविधा मिळत नाही, तोपर्यंत उत्पादकता वाढणार नाही, असे मत शेतीतज्ज्ञ अरविंद नळकांडे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केले.
