पारगमन कराच्या निविदेला अल्पमुदतीच्या तकलादू मुद्दय़ावर स्थगिती देताना महापालिकेच्या स्थायी समितीने सध्याच्या ठेकेदाराला जुन्याच दराने मुदतवाढ द्यावी असाही ठराव केला आहे. हा जुना दर वार्षिक १७ कोटींचा आहे, तर नवा दर २१ कोटी ६ लाख रूपये होता. यातील नुकसानीला आता अर्थातच स्थायी समिती जबाबदार असणार आहे.
नव्या निविदेला स्थगिती देताना समितीने ती अल्पमुदतीची असल्याचा दावा करून त्यावर कायदेशीर मत मागवले आहे. निविदेसंबंधीच्या सरकारी अध्यादेशात ‘फेरनिविदा १५ दिवसांच्या मुदतीची असेल’ असे स्पष्ट म्हटले आहे.
स्थायी समितीच्या निविदेसंबंधीच्या ठरावातही ‘फेरनिविदा’ असाच शब्द आहे. त्यामुळे निविदा अल्पमुदतीची होती हा समितीचा मुद्दा कायद्याच्या आधारावर टिकणारा नाही असाच अंदाज व्यक्त होतो. तो खरोखरच टिकला नाही तर मनपाचे मोठे आर्थिक नुकसान केल्याची जबाबदारी समितीवर येईल असे बोलले जाते. त्यातही या विषयात कोणी न्यायालयात याचिका दाखल केली तर समिती अडचणीत येण्याची दाट शक्यता आहे.
काँग्रेसचे नगरसेवक निखिल वारे यांनी तर समितीच्या या निर्णयाच्या विरोधात आयुक्तांना पत्र देत समितीच्या सभापतींसह काँग्रेसच्या सर्व सदस्यांचेही सदस्यत्वच रद्द करावे, अशी मागणी केली आहे. समितीच्या या अनाकलनीय व मनपाचे आर्थिक नुकसान करणाऱ्या निर्णयात मोठा गैरव्यवहार झाला असावा, अशी शंकाही त्यांनी व्यक्त केली. आणखी काही स्वयंसेवी संस्था व संघटना, तसेच काही सामाजिक कार्यकर्तेही समितीच्या या निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत असल्याचे समजते. काहींनी मनपातून या विषयाची माहितीही मागवली आहे.
दरम्यान, समितीचे सभापती बाबासाहेब वाकळे यांनी स्थगितीच्या निर्णयानंतर पत्रकारांशी बोलताना सध्याच्या ठेकेदाराला (विपूल ऑक्ट्रॉय) नव्या दराने मुदतवाढ घेणार का म्हणून विचारणा केली जाईल व नकार मिळाला तर मनपाचे कर्मचारी वसुली करतील असा ठराव केला असल्याचे सांगितले. प्रत्यक्षात मात्र समितीने प्रशासनाला ठराव देताना तो सध्याच्या ठेकेदाराला जुन्या दराने मुदतवाढ द्यावी असाच देण्यात आला आहे. त्यामुळे सध्याच्या ठेकेदाराला सोयीस्कर असा निर्णय समितीने घेतला की काय अशीही शंका व्यक्त केली जाते.
समितीच्या या ठरावाप्रमाणे प्रशासनाने सध्याच्या ठेकेदाराला मुदतवाढीसंबंधी विचारणा केली, त्यावर त्याने संमती दर्शवली अशी माहिती मनपाच्या जकात विभागाकडून देण्यात आली. प्रभारी आयुक्त डॉ. महेश डोईफोडे यांनी सांगितले की, मनपाने विपुल ऑक्ट्रॉय यांच्याशी नवा ठेकेदार नियुक्त होईपर्यंत किंवा १ महिनाभर असा करार करून त्यांनाच मुदतवाढ दिली आहे.
समितीच्या म्हणण्याप्रमाणे फेरनिविदा अल्पमुदतीची आहे किंवा नाही यासंबंधी उच्च न्यायालयात वकिली करणाऱ्या मनपाच्या पॅनेलवरील वकिलांकडून मत मागवण्यात आले आहे, अशीही माहिती त्यांनी दिली.
समितीच्या या निर्णयाला समितीतील काँग्रेस, राष्ट्रवादी व मनसे या विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी संमती दिल्याबाबतही याच पक्षांच्या अन्य नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांकडून आज आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. पक्षाच्या नेत्यांचा नगरसेवकांवर वचकच राहिला नाही. त्यामुळेच समितीमधील सर्व निर्णय नेहमीच एकमताने होतात. काय करायचे ते सगळे मिळून करू असेच धोरण यामागे आहे. अशा स्थितीत मनपाचे हित मागे पडत असले तर त्यात नवल ते काय, अशी खंत व्यक्त करण्यात येत आहे.