जिल्हय़ात सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मारहाणीच्या वाढत प्रकारांची महाराष्ट्र राजपत्रित अधिकारी महासंघ परभणी जिल्हा शाखेने गंभीर दखल घेतली. तथाकथित पुढाऱ्यांच्या धमक्यांपासून ते निधी-वर्गणीसाठी होणाऱ्या सक्तीच्या वसुलीबाबत महासंघाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यापुढे अशा सर्व अनिष्ट बाबींना खंबीर विरोध करण्याचा निर्णय या वेळी घेण्यात आला.
निवासी उपजिल्हाधिकारी विश्वंभर गावंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली राजपत्रित अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. परभणी मनपाचे आयुक्त सुधीर शंभरकर, उपविभागीय अधिकारी सुनील यादव, प्रवीण धरमकर, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. एकनाथ माले, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. एस. व्ही. देशपांडे, उपायुक्त दीपक पुजारी, सहायक आयुक्त उमेश सोनवणे, स्वाती सूर्यवंशी, एस. डी. मांडवगडे, कैलास गायकवाड, एच. एन. देशमुख, इंद्रजित गरड, एस. एन. सोनवणे, डी. एल. गाढे, सी. डी. पुरंदरे, डॉ. पी. आर. पाटील, गोरे आदी उपस्थित होते. अधिकाऱ्यांवर होणाऱ्या शाब्दिक, शारीरिक हल्ल्यांचा या वेळी निषेध करण्यात येऊन या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी रणनीती ठरवण्यात आली. दर महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी परभणीत जिल्हय़ातील सर्व अधिकाऱ्यांची बैठक घेणे, महसूल, जि. प., महापालिका, नगरपालिका, आरोग्य विभाग, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, वीज वितरण कंपनी, दूरसंपर्क, कृषी आदी विभागांच्या अधिकाऱ्यांची अद्ययावत यादी संपर्क क्रमांकासह तयार करणे, महिला लोकप्रतिनिधींऐवजी त्यांचे पती, भाऊ, दीर आदी कामात हस्तक्षेप करीत असतील तर नियमाप्रमाणे सदस्यत्व रद्द करण्याबाबत कारवाई करणे, कार्यकर्त्यांसह येणाऱ्या तथाकथित पुढाऱ्यांना पायबंद घालणे, महापुरुषांच्या जयंती, नेत्यांचे वाढदिवस या नावाखाली निधी, वर्गणीची मागणी होणे आदी विषयांवर या वेळी विस्ताराने चर्चा झाली. जनतेची कामे करताना अधिकाऱ्यांनी काय खबरदारी घेतली पाहिजे, लोकप्रतिनिधींचा सन्मान राखतानाच नियमबाहय़, बेकायदेशीर कामे टाळणे, दबावाला बळी न पडणे, कोणत्याही प्रकारचे हितसंबंध न जोपासणे यावरही बैठकीत विचारमंथन झाले. अधिकाऱ्यांना अपमानास्पद वागणूक देणे, महिला अधिकाऱ्यांना रात्री-बेरात्री दूरध्वनी करणे, राजशिष्टाचाराच्या नावाखाली नियमबाहय़ गोष्टींची अपेक्षा करणे या प्रकारांतही वाढ झाली असल्याने महासंघाने याचीही गंभीर दखल घेतली.
