करदात्या नागरिकांकडून जोरकसपणे कर वसुली करणारे पालिका अधिकारी विकासकांना कसे पाठीशी घालतात याचा एक नमुना कल्याण-डोंबिवली पालिकेत पुढे आला आहे. थकबाकीदार, अनधिकृत चाळी, पाणीचोरांना दामदुप्पट कर लावून त्यांच्याकडून कर वसुली करून पालिकेचा महसूल वाढवण्याचे प्रयत्न अधिकाऱ्यांकडून केले जात नाहीत. सामान्य नागरिकांची करासाठी अडवणूक करणारे हेच पालिका अधिकारी धनदांडग्या विकासकांना मात्र पाठीशी घालत असल्याचे दिसून आले आहे.
विकासकांच्या हिताचे निर्णय घेऊन कल्याण-डोंबिवली पालिकेतील अधिकारी पालिकेच्या महसुलाची विल्हेवाट लावून पालिकेच्या तिजोरीला भगदाड पाडतात. महसुली उत्पन्न पुरेसे नसल्याने विकासकामांचे तीनतेरा वाजत आहेत. विकासक हिताचे निर्णय घेणाऱ्या माजी पालिका आयुक्त गोविंद राठोड, माजी उपायुक्त गणेश देशमुख यांनी विकासकांच्या हिताच्या भूमिका घेतल्याने शासनाकडे या दोन्ही अधिकाऱ्यांविरुद्ध तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. या तक्रारींवरून शासनाने या दोन्ही अधिकाऱ्यांना चौकशीचा जाळ्यात ओढले आहे. विशेष म्हणजे त्यातील एक तक्रार पालिकेतील एका महिला अधिकाऱ्याने केली आहे.
राठोड यांच्याकडून कंपनीची पाठराखण
कल्याणमधील ‘नॅशनल रेयॉन कार्पोरेशन’ कंपनीने आपली जागा विकासकाला देऊन विकसित करण्याचा निर्णय घेतला होता. या जमीन व्यवहारासाठी कंपनीला पालिकेची ‘एनओसी’ पाहिजे होती. ‘एनआरसी’ने पालिकेची थकवलेली जकातीची ६ कोटी ६८ लाख रुपयांची रक्कम पालिका तिजोरीत भरणा केल्याशिवाय त्यांना जमीन व्यवहारप्रकरणी ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ कल्याण-डोंबिवली पालिकेने देऊ नये, असा जून २००९ च्या सर्वसाधारण सभेत निर्णय झाला होता. या निर्णयाकडे दुर्लक्ष करून कल्याण-डोंबिवली पालिकेचे तत्कालीन आयुक्त गोविंद राठोड (सध्या वसई-विरार महापालिकेत आयुक्त) यांनी सर्वसाधारण सभेची मान्यता न घेताच ‘एनआरसी’ कंपनीला जमीन व्यवहारासाठी परस्पर ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ दिले. राठोड यांच्या या हालचालींमुळे पालिकेचे साडेसहा कोटींचे नुकसान झाल्याची तक्रार शासनाकडे करण्यात आली होती. शासनाने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिले होते. जकातीची थकबाकी भरण्यासाठी बँकेत एस्क्रो खाते उघडण्यासाठी एनआरसी कंपनीला पालिकेकडून कळवण्यात आले होते. भाजपचे कल्याणचे आमदार नरेंद्र पवार यांनी त्या वेळी याप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. हे प्रकरण नंतर थंडावले.
विकासकामांसाठी देशमुख यांचा पुढाकार
विकासक धार्जिणे धोरण राबवण्यास व विकासक हिताचा ठराव करण्यास नकार देणाऱ्या कल्याण-डोंबिवली पालिकेतील कर विभागातील एक महिला कर्मचाऱ्याचा तत्कालीन उपायुक्त गणेश देशमुख यांनी खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न केल्याचा प्रकार उघडकीला आला आहे. या महिला कर्मचाऱ्याने तत्कालीन नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिवांकडे एक लेखी तक्रार केली आहे.
नगरविकास विभागाचे कक्ष अधिकारी श्रीकांत जांभवडेकर यांनी कल्याण-डोंबिवली पालिका आयुक्त यांना पत्र पाठवून या प्रकरणाबाबत कार्यवाही व त्याचा अनुपालन अहवाल शासनाकडे पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत. जांभवडेकर यांच्याशी याबाबत सतत संपर्क केला, मात्र ते बैठकीत व्यस्त असल्याने प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त संजय घरत यांनी या अहवालांबाबत आपणास काहीही माहिती नाही, असे सांगितले. संपर्क नाही अधिक माहितीसाठी गोविंद राठोड यांच्याशी संपर्क केला. त्यांचा भ्रमणध्वनी बंद होता. गणेश देशमुख यांच्याशी संपर्क केला, पण त्यांनी भ्रमणध्वनीवरून प्रतिसाद दिला नाही.
विकासकांच्या हिताचे निर्णय घेऊन कल्याण-डोंबिवली पालिकेतील अधिकारी पालिकेच्या महसुलाची विल्हेवाट लावून पालिकेच्या तिजोरीला भगदाड पाडतात. महसुली उत्पन्न पुरेसे नसल्याने विकासकामांचे तीनतेरा वाजत आहेत. विकासक हिताचे निर्णय घेणाऱ्या माजी पालिका आयुक्त गोविंद राठोड, माजी उपायुक्त गणेश देशमुख यांनी विकासकांच्या हिताच्या भूमिका घेतल्याने शासनाकडे या दोन्ही अधिकाऱ्यांविरुद्ध तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. या तक्रारींवरून शासनाने या दोन्ही अधिकाऱ्यांना चौकशीचा जाळ्यात ओढले आहे. विशेष म्हणजे त्यातील एक तक्रार पालिकेतील एका महिला अधिकाऱ्याने केली आहे.
राठोड यांच्याकडून कंपनीची पाठराखण
कल्याणमधील ‘नॅशनल रेयॉन कार्पोरेशन’ कंपनीने आपली जागा विकासकाला देऊन विकसित करण्याचा निर्णय घेतला होता. या जमीन व्यवहारासाठी कंपनीला पालिकेची ‘एनओसी’ पाहिजे होती. ‘एनआरसी’ने पालिकेची थकवलेली जकातीची ६ कोटी ६८ लाख रुपयांची रक्कम पालिका तिजोरीत भरणा केल्याशिवाय त्यांना जमीन व्यवहारप्रकरणी ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ कल्याण-डोंबिवली पालिकेने देऊ नये, असा जून २००९ च्या सर्वसाधारण सभेत निर्णय झाला होता. या निर्णयाकडे दुर्लक्ष करून कल्याण-डोंबिवली पालिकेचे तत्कालीन आयुक्त गोविंद राठोड (सध्या वसई-विरार महापालिकेत आयुक्त) यांनी सर्वसाधारण सभेची मान्यता न घेताच ‘एनआरसी’ कंपनीला जमीन व्यवहारासाठी परस्पर ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ दिले. राठोड यांच्या या हालचालींमुळे पालिकेचे साडेसहा कोटींचे नुकसान झाल्याची तक्रार शासनाकडे करण्यात आली होती. शासनाने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिले होते. जकातीची थकबाकी भरण्यासाठी बँकेत एस्क्रो खाते उघडण्यासाठी एनआरसी कंपनीला पालिकेकडून कळवण्यात आले होते. भाजपचे कल्याणचे आमदार नरेंद्र पवार यांनी त्या वेळी याप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. हे प्रकरण नंतर थंडावले.
विकासकामांसाठी देशमुख यांचा पुढाकार
विकासक धार्जिणे धोरण राबवण्यास व विकासक हिताचा ठराव करण्यास नकार देणाऱ्या कल्याण-डोंबिवली पालिकेतील कर विभागातील एक महिला कर्मचाऱ्याचा तत्कालीन उपायुक्त गणेश देशमुख यांनी खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न केल्याचा प्रकार उघडकीला आला आहे. या महिला कर्मचाऱ्याने तत्कालीन नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिवांकडे एक लेखी तक्रार केली आहे.
नगरविकास विभागाचे कक्ष अधिकारी श्रीकांत जांभवडेकर यांनी कल्याण-डोंबिवली पालिका आयुक्त यांना पत्र पाठवून या प्रकरणाबाबत कार्यवाही व त्याचा अनुपालन अहवाल शासनाकडे पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत. जांभवडेकर यांच्याशी याबाबत सतत संपर्क केला, मात्र ते बैठकीत व्यस्त असल्याने प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त संजय घरत यांनी या अहवालांबाबत आपणास काहीही माहिती नाही, असे सांगितले. संपर्क नाही अधिक माहितीसाठी गोविंद राठोड यांच्याशी संपर्क केला. त्यांचा भ्रमणध्वनी बंद होता. गणेश देशमुख यांच्याशी संपर्क केला, पण त्यांनी भ्रमणध्वनीवरून प्रतिसाद दिला नाही.
