कामाची पाहणी करण्यासाठी कंत्राटदारांकडून मिळणारे वाहन आपली खासगी मालमत्ता असल्याच्या थाटात घरच्या कामासाठी वापरण्याचा सपाटाच पालिका अधिकाऱ्यांनी लावला होता. अखेर दस्तुरखुद्द पालिका आयुक्तांनीच एक परिपत्रक काढून कंत्राटदाराची वाहने घेण्यास अधिकाऱ्यांना मनाई केली. परंतु थेट आयुक्तांनी आदेश देऊनही त्याचा ढिम्म परिणाम झाला आहे. आजही अनेक अधिकारी कंत्राटदारांच्या वाहनांमधून सहकुटूंब मनसोक्त फिरत आहेत. रस्ते, पाणीपुरवठा, मलनि:स्सारण यासह पालिकेच्या विविध विभागांची छोटी-मोठी कामे कंत्राटदारांकडून करून घेतली जातात. पालिका अधिकाऱ्यांना या कामाची पाहणी करता यावी यासाठी संबंधित कंत्राटदाराकडून वाहन उपलब्ध करून घेतले जाते. तशी अट निविदा प्रक्रियेमध्ये समाविष्ट करण्यात येते. या अटीचा पालिका अधिकारी पुरेपूर फायदा घेतात. हे वाहन घरच्या कामांसाठी वापरण्याची सवयच अधिकाऱ्यांना जडली होती. मुंबईबाहेर जाण्यासाठीही या वाहनांचा वापर होऊ लागला. अधिकाऱ्यांच्या या मनमानीविरोधात कंत्राटदारांना वरिष्ठांकडे तक्रारही करता येत नव्हती. अखेर काही कंत्राटदारांनी वरिष्ठांच्या कानावर ही बाब घातल्यानंतर पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी या प्रकाराला चाप लावण्याचा निर्णय घेतला.
भविष्यात कंत्राटदारांकडून वाहने घ्यायची नाहीत. त्याऐवजी वाहन सेवेसाठी कंत्राटदाराच्या बिलातून दरमहा ६० हजार रुपये कापून घेण्याचे आदेश कुंटे यांनी दिले. प्रमुख लेखापाल आणि खातेप्रमुखांची बैठक घेऊन या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.
सुरुवातीला काही दिवस अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदारांच्या गाडय़ा घेणे बंद केले. मात्र परिपत्रकावर धूळ बसताच पुन्हा कंत्राटदारांना फर्मान सोडून गाडय़ा मागवून घेतल्या. झायलो, इनोव्हा, स्कॉर्पिओ अशा आलिशान गाडय़ांचा त्यात समावेश आहे. कामात खोळंबा होऊन आपली बिले अडकू नयेत या भितीपोटी कंत्राटदारांनी पुन्हा गाडय़ा पाठवून दिल्या. आणि आधीप्रमाणेच पुन्हा या गाडय़ांतून मुलांना शाळेतून नेणे-आणणे, पत्नीला बाजारहाटाला जाणे, उन्हाळ्याच्या सुट्टीत गावाला जाणे आदी प्रकार सुरू झाले. परिपत्रकावर धुळीची पुटे अधिकच चढू लागली!
