विस्तारित शहरांसाठी जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास रखडवला ?

ठाणे जिल्ह्य़ातील गृहनिर्माण धोरण बिल्डरधार्जिणे
ठाणे जिल्ह्य़ाची धोकादायक आणि अनधिकृत इमारतींचे आगर अशी बदनाम ओळख होण्यास इतर घटकांबरोबरच शासनाचे बिल्डरधार्जिणे गृहनिर्माण धोरणही कारणीभूत ठरल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे. न्यायालयाच्या आदेशान्वये अधिकृत धोकादायक इमारतींना पुनर्विकासासाठी मिळालेल्या तीन एफएसआयच्या सवलतीला १५ वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यामागे शासन तसेच ठाणे महापालिका प्रशासनाने सांगितलेली कारणे वेगळी असली तरी त्यामुळे बिल्डरलॉबीचेच उखळ पांढरे होऊन घोडबंदर रोड परिसरात नवे ठाणे वसले हे सत्य नाकारता येणार आहे. केवळ ठाणेच नव्हे तर जिल्ह्य़ातील इतर शहरांमध्येही गृहनिर्माण धोरणाविषयीची शासनाची धरसोड वृत्ती प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे बिल्डरांच्याच पथ्यावर पडल्याचे दिसून येते.
स्वातंत्र्योत्तर काळात ठाणे जिल्ह्य़ातील रेल्वे स्थानकांलगतच्या शहरांची वाढ होऊ लागली. मध्य रेल्वेवरील ठाणे, डोंबिवली, कल्याण, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर, टिटवाळा तर पश्चिम रेल्वेवर नालासोपारा, वसई, विरार आदी विस्तारित मुंबईची उपनगरे म्हणून ओळखली जाऊ लागली. साठ-सत्तर वर्षांपूर्वी गावठाण भाग असणाऱ्या या परिसरात शासनाकडून रीतसर भूखंड विकास घेऊन गृहनिर्माण सोसायटय़ा स्थापन झाल्या. डोंबिवली येथील हनुमान सोसायटी, अंबरनाथ येथील सूर्योदय को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी या त्यातील काही मोठय़ा वसाहती. या नियोजनबद्ध वसाहतींमुळे पुढील काळात या शहरांचा बराचसा भूभाग झोपडपट्टय़ांच्या अतिक्रमणापासून वाचला. मात्र शहरी बकालपणा वाढण्यास कारणीभूत ठरलेल्या झोपडपट्टय़ांची वाढ रोखू न शकलेल्या शासनाने या सोसायटय़ांवर शासनाबरोबर केलेल्या अटी-शर्तीचा भंग केल्याचे कारण दाखवीत कारवाई केली. त्यांच्या सदनिका हस्तांतरण व नोंदणीवर र्निबध घातले. पुनर्विकासासाठी जबर दंड आकारला. त्यामुळे या सोसायटय़ांचा विकास खुंटला.
 एकीकडे झोपडपट्टीत राहणाऱ्यांना बीएसयूपी तसेच झोपुसारख्या योजना राबवून मोफत घरे देण्याचे धोरण राबविणाऱ्या शासनाने अधिकृत रहिवाशांना मात्र अशा प्रकारे वाऱ्यावर सोडले. ठाणे जिल्ह्य़ातील सुमारे लाखभर रहिवासी सध्या अशा प्रकारे ‘असुनि खास मालक घरचा..‘ या पंक्तीचा अनुभव घेत आहेत. त्यातील काहींनी मग नाइलाजाने, मग ऐपत आणि गरज नसतानाही शहरात दूरवर अथवा दुसऱ्या शहरात दुसरे ‘अधिकृत’घर घेतले. त्यातून अनेक डोंबिवलीकर बदलापूरला आले. विशेष म्हणजे या सर्व अटी-शर्तीग्रस्त सोसायटय़ा शहरांच्या मध्यवर्ती ठिकाणी आहेत. त्यामुळे तिथला विकास खुंटल्यानंतर साहजिकच दूरवरील नव्या वसाहतींमध्ये घर घेण्याशिवाय रहिवाशांना पर्याय राहिला नाही.
घोडबंदर रोडवरील वसाहतींनी ठाणे शहराचा परीघ दहा किलोमीटरने वाढविला. सध्या अशी परिस्थिती आहे की, उपनगरी रेल्वेने मुंबईतून ठाण्यात यायला जितका वेळ लागतो, तेवढाच किंबहुना त्यापेक्षा जास्त वेळ घोडबंदर रोडवरील घरी पोचण्यासाठी लागतो. डोंबिवलीतही तेच घडले. शहराचा विकास ठप्प झाल्यानंतर शीळफाटा रोडवरील देसई-निळजे परिसरात मोठमोठय़ा वसाहती उभ्या राहू लागल्या. ठाण्यातील घोडबंदर रोडच्या धर्तीवर कल्याणमध्ये गोदरेज हिल्स अथवा खडकपाडा विकसित झाले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर उल्हासनगरमधील ८५५ इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी शासनाने चार एफएसआय देऊ केला. मात्र त्यासाठी आकारलेला दंड इतका जास्त होता की त्यापेक्षा त्यात थोडे अधिक पैसे घालून शेजारील अंबरनाथ अथवा शहाड-आंबिवली परिसरात नवे घर घेण्याचा पर्याय उल्हासनगरवासीयांनी निवडला. सहा लाखांहून अधिक लोकसंख्या असणाऱ्या उल्हासनगरसाठी सध्या केवळ १३.५ किलोमीटर जागा शिल्लक आहे. त्यामुळे भविष्यात येथील अनेक नागरिकांना निवाऱ्यासाठी शेजारील शहरांमध्ये स्थलांतरित व्हावे लागणार आहे. ती प्रक्रिया यापूर्वीच सुरू  झाली असून अंबरनाथ पालिका हद्दीतील पाले गावात बिल्डरांनी निरनिराळ्या वसाहतींच्या रूपाने एक नवे नगरच वसवायला घेतले आहे.
गावठाण विकासाकडे दुर्लक्ष
ग्रामपंचायती बरखास्त करून शहरांनी विस्तारीकरणासाठी गावठाणांच्या जमिनी घेतल्या, मात्र मूळ स्थानिकांच्या विकासाकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे ठाणे जिल्हय़ातील शहरांलगतच्या गावठाण तसेच शासकीय जागेत चार दशकांपूर्वी मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली. दंडात्मक कारवाई करून ती नियमित करण्याकडे शासनाने दुर्लक्षच केले. त्यामुळे शासनाचा महसूल बुडालाच, शिवाय शहरेही बकाल होत गेली.