मराठा आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर राणे समिती २० ला नागपुरात

महाराष्ट्रातील मराठा समाजाचा इतर मागास प्रवर्गात समावेश करण्यासंबंधी सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी, लोकप्रतिनिधी व इतरांची मते जाणून घेण्यासाठी नारायण राणे समिती २० जुलैला नागपुरात येणार आहे.
राज्यातील मराठा समाजाचा इतर मागास प्रवर्गात (ओबीसी) समावेश करण्यासंदर्भात न्यायमूर्ती बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागासवर्ग आयोगाने २८ जुलै २००८ रोजी शासनास अहवाल सादर केला होता. हा अहवाल मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर २९ जानेवारी २००९ रोजी विचारार्थ ठेवण्यात आला होता. या बैठकीत झालेल्या चर्चेनंतर आयोगाकडून १३ फेब्रुवारी २००९ रोजी अधिक माहिती मागविण्यात आली होती. दरम्यान, बापट यांची अध्यक्षपदाची मुदत संपल्याने न्यायमूर्ती सराफ यांची आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली. तथापि १५ मे २०१२ रोजी न्यायमूर्ती सराफ यांचे निधन झाल्याने शासनाने ११ फेब्रुवारी २०१३ रोजी न्यायमूर्ती भाटिया यांची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली आहे.
मंत्रिमंडळ उपसमितीने मागितलेली माहिती शासनास सादर करावयाची असल्याने उद्योगमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाने २१ मार्च २०१३ रोजी समिती गठित केली. या समितीत उद्योगमंत्र्यांसह, महसूलमंत्री, सामाजिक न्यायमंत्री, आदिवासी विकासमंत्री, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव हे या समितीचे सदस्य आहेत. पुणे येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे (बार्टी) महासंचालक हे या समितीचे सदस्य सचिव आहेत.
ही समिती राज्यातील मराठा समाजाचा इतर मागास प्रवर्गात समावेश करण्यासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेल्या अहवालाचा अभ्यास करणे, या विषयाच्या अनुषंगाने लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संघटना यांच्याबरोबर चर्चा करून त्यांची मते जाणून घेणे, राज्यातील मराठा समाजातील लोकसंख्या व त्या समाजातील सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थान विचारात घेणे, या विषयावरील उपलब्ध शासकीय दस्तऐवजांचा संदर्भ म्हणून विचारात घेणे या बाबींच्या अनुषंगाने तीन महिन्यात शासनास अहवाल सादर करणार आहे. या समितीसमोर संबंधितांनी त्यांची मते नोंदवावीत, असे आवाहन बार्टीच्या महासंचालकांनी केले आहे.