महापालिका स्थायी समितीच्या पारगमन कर वसुली ठेक्याच्या वादग्रस्त निर्णयानंतर सत्ताधारी सेना-भाजपच्या विरोधात राळ उठवण्याची संधी व गरज असतानाही काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे आमदारांसह सर्व लहानमोठे लोकप्रतिनिधी शांत बसल्यामुळे शहरात सर्व थरांमध्ये आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
पारगमन कर वसुलीची जादा दराची निविदा मनपाच्या स्थायी समितीने तांत्रिक मुद्दय़ाच्या आधारे स्थगित ठेवली व जुन्याच ठेकेदार कंपनीला जुन्याच दराने कर वसुली करण्यास मुदतवाढ दिली. यात मनपाचे रोजचे १ लाख रूपयांचे नुकसान होत आहे. स्थायी समितीच्या १६ सदस्यांनी एकमताने हा वादग्रस्त व संशयास्पद निर्णय घेतला, त्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादीचेही सदस्य आहेत. त्यांच्यावर कारवाई होणे तर दूरच राहिले, मात्र नेतेच मूग गिळून बसल्याचे चित्र आहे. स्थायीच्या या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या छात्रभारती, भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलन, तसेच अन्य काही स्वयंसेवी संस्था, संघटना, तसेच काही सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून याबाबत संताप व्यक्त केला जात आहे.
काँग्रेसला शहरात नेताच नाही. पण विनायक देशमुख, उबेद शेख आदी दुसऱ्या फळीतील नेते मनपातील लहानसहान गोष्टींबाबत कायम आवाज उठवत असतात. तो आवाज पारगमन कर वसुली निर्णयाच्या बाबतीत मात्र बंद झाला आहे. राष्ट्रवादीचे शहरात आमदार अरूण जगताप, माजी आमदार दादा कळमकर अशी मान्यवर मंडळी आहेत. तेही शहराच्या राजकारणात कायम लक्ष घालत असतात. मात्र, तेही स्थायीच्या या निर्णयाबाबत मौन बाळगून आहे. माजी महापौर संग्राम जगताप यांनी स्थायीच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ मनपावर मोर्चा आणला, मात्र त्याचवेळी राष्ट्रवादीचेच मनपातील विरोधी पक्षनेते विनित पाऊलबुद्धे शांत बसून होते. काँग्रेसचे निखिल वारे यांनी मात्र या विरोधात थेट नगरविकास मंत्रालयाकडे तक्रार करण्याचे धाडस दाखवले, पण त्यांना मर्यादा आहेत. दररोजचे एक लाख रूपयांचे नुकसान ही आर्थिक संकटात असलेल्या मनपासाठी फार मोठी गोष्ट आहे. विरोधी पक्षांनी त्यावर रान उठवायला हवे होते. तसे होत नसल्याने व नेते जाब विचारणार नाहीत याची खात्री असल्यानेच गेल्या काही वर्षांत असे प्रकार होत असल्याचे अधिकाऱ्यांचे निरीक्षण आहे. वकिलांचा सल्ला स्थायीच्या बाजूने आलेला असला तरीही तो काही न्यायालयाचा निकाल नाही याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले व अजूनही कोणी याबाबत न्यायालयात गेल्यास समितीला चाप बसू शकतो, असे मत व्यक्त केले.
