सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे करण्यात आलेल्या विविध विकास कामांमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य शासनाला दाखलपूर्व नोटीस जारी केली आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने २००५ सालापासून नागपूरसह काही जिल्ह्य़ांमध्ये केलेल्या विकास कामांत भ्रष्टाचार झाला आहे. रविभवनचे नूतनीकरण करण्याच्या ३४२.७१ लाख रुपयांच्या कामात २००७-०८ साली भ्रष्टाचार झाला.
याशिवाय बुटीबोरी ते उमरेड मार्गाचे बांधकाम, तसेच आलापल्ली, वर्धा आणि गोंदिया जिल्ह्य़ातील विकास कामांमध्ये गैरव्यवहार झाला. ठराविक कंत्राटदारांना काम देण्यासाठी सर्व नियम धाब्यावर बसवून निधीचा गैरवापर करण्यात येत असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे कामे देण्यात मुळीच पारदर्शकता नाही. निविदा ‘मॅनेज’ करण्यात येत असून,  विशिष्ट संस्थांनाच कामे दिली जात आहेत.
अशारितीने एकटय़ा नागपूर विभागातच २०११ सालापासून २०० कोटी रुपयांहून अधिकचा भ्रष्टाचार झाला असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. महालेखापालांनी २८ फेब्रुवारी २०१२ रोजी राज्य शासनाला दिलेल्या अहवालात या भ्रष्टाचाराचा उल्लेख करण्यात आला होता.
सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणे अपेक्षित होते, परंतु शासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे याचिकाकर्ते कारेमोरे यांनी जनहित याचिकेच्या माध्यमातून न्यायालयात दाद मागितली आहे. या याचिकेवर १७ जूनपर्यंत बाजू मांडावी, अशी नोटीस न्या. भूषण धर्माधिकारी व न्या. अरुण चौधरी यांच्या खंडपीठाने राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव, नागपूर येथील मुख्य अभियंता आणि अधीक्षक अभियंता या प्रतिवादींच्या नावे काढली आहे.