महापालिकेच्या जुन्या हद्दीसाठी तयार करण्यात आलेल्या विकास आराखडय़ाचे दर्शन अद्यापही नागरिकांना झालेले नाही. तो गोपनीय असल्याचे सांगितले जात आहे. कायद्याच्या कोणत्या कलमानुसार तो गोपनीय आहे आणि कोणत्या कायद्यान्वये तो नागरिकांना खुला करण्यात आलेला नाही, याबाबत सांगण्याची तसदी घ्यावी, अशी मागणी महापालिका आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.
नागरिक चेतना मंचचे मेजर जनरल एस. सी. एन. जटार आणि सुराज्य संघर्ष समितीचे विजय कुंभार यांनी या मागणीचे निवेदन आयुक्तांना दिले आहे. जुन्या हद्दीचा प्रारूप विकास आराखडा मुख्य सभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला असला, तरी दुर्दैवाने त्याचे दर्शन अद्यापही नागरिकांना झालेले नाही. हा आराखडा गोपनीय असल्याचे महापालिकेकडून सांगितले जात असले, तरी खरेतर माहितीचा अधिकार अस्तित्वात आल्यानंतर गोपनीयतेचे कायदे आपोआपच निरस्त झाले आहेत, असे जटार आणि कुंभार यांचे म्हणणे आहे.
माहिती अधिकार कायद्यानुसार महत्त्वाची धोरणे आखताना वा निर्णय घेताना सर्व संबंधितांसाठी वस्तुस्थिती प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. विकास आराखडय़ाच्या बाबतही प्रशासनीक निर्णय झालेला आहे. मात्र, प्रशासनीक निर्णय होऊनही हा आराखडा नागरिकांना पाहण्यासाठी उपलब्ध नाही, याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. प्रशासनाने तयार केलेला आराखडा गोपनीय आहे, असा उल्लेख महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियमात नाही. तसा उल्लेख असल्यास त्याबाबत आम्हाला माहिती द्यावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
सार्वजनिक प्राधिकरणाने धोरणे आखताना प्रत्येक टप्प्यावर नागरिकांशी संवाद साधणे कायद्याने बंधनकारक आहे. विकास आराखडय़ाच्या सुरुवातीला संवाद साधल्यासारखे करण्यात आले. परंतु, नंतर मात्र नागरिकांशी फारकत घेण्यात आली. इतकेच नव्हे, तर नागरिकांनी मागणी केल्यानंतरही आराखडा देण्यास नकार देण्यात आला. नागरिकांना नकार देताना काही नगरसेवकांना तसेच पालिकेच्या बाहेरील काही लोकांना आराखडा उपलब्ध करून देण्यात आल्याची चर्चा आहे. ही कोणती गोपनीयता आहे. आराखडा सर्रास सर्वत्र फिरत असताना नागरिकांना मात्र तो पाहण्यासाठी उपलब्ध नाही, ही बाब दुर्दैवी आहे. निदान कोणत्या नियमाने हे केले जात आहे, ते तरी नागरिकांना सांगण्याची तसदी घ्यावी, अशीही मागणी प्रशासनाकडे करण्यात आली आहे.
