शहरात वंदे मातरम् सभागृह व हज हाऊसचे नोव्हेंबरमध्ये एकाच वेळी भूमिपूजन केले जाईल, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शुक्रवारी येथे सांगितले. ज्या परिसरात या दोन इमारती होणार आहेत, तेथील ५३ कुटुंबीयांचे पडेगाव येथे स्थलांतर करण्यात येणार असून त्यांना प्रत्येकी दोन लाख रुपये दिले जातील. तत्पूर्वी पुनर्वसित जमिनीवर वीज, पाणी व इतर सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील, असेही ते म्हणाले.
वंदे मातरम् सभागृह व हज हाऊससाठीच्या कामांबाबतची प्रगती तपासण्यासाठी विभागीय आयुक्तालयात शुक्रवारी विशेष बैठक झाली. पालकमंत्री बाळासाहेब थोरात, शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा, आमदार अब्दुल सत्तार, एम. एम. शेख, विभागीय आयुक्त संजीव जैस्वाल, जिल्हाधिकारी विक्रम कुमार आदींची उपस्थिती होती. दोन्ही इमारती कोणत्या जागेत उभाराव्यात, यावर अनेक मत-मतांतरे होती. किलेअर्क परिसरातील नगर भूमापन क्र. ६६५६ मधील प्रत्येकी दोन एकर जागा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. शासन निर्णय झाला तरी विधान परिषदेच्या निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे तो जाहीर करता आला नाही, असे मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी सांगितले. वंदे मातरम सभागृहासाठी पूर्वेकडील ८ हजार चौरस मीटर, तर पश्चिमेकडील तेवढीच जागा हज हाऊससाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नोव्हेंबपर्यंत पडेगाव येथील जमिनीवर पुनर्वसन करण्यासाठी आवश्यक त्या सुविधा पुरविल्या जातील. त्यानंतरच या दोन्ही कामांचे भूमिपूजन केले जाईल.
‘वटहुकुमाबाबत गैरसमज नको’
जादूटोणा विधेयकाच्या अनुषंगाने काढण्यात आलेल्या वटहुकुमाबाबत गैरसमज होऊ नये. २००५ ते २०११ या कालावधीत या विधेयकाच्या अनुषंगाने मतभेद होते. निवृत्त न्यायमूर्तीची समितीही नेमण्यात आली होती. तरीदेखील त्यावरील आक्षेप कमी झाले नाही. तब्बल ४२ दुरुस्त्या करण्यात आल्या. मूळ विधेयकात व करण्यात आलेल्या बदलामुळे या विधेयकातील तरतुदी बऱ्याच मवाळ म्हणता येतील, अशा झाल्या आहेत. मंत्रिमंडळानेही या विधेयकावर चर्चा केल्यानंतर त्याचा मसुदा मान्य केला होता. मात्र, अधिवेशनात त्यावर चर्चा झाली नाही. या विधेयकामुळे नरबळीसारखी प्रथा रोखता यावी, असा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.