आहे अजून महाग तरीही..

गेल्या आठवडय़ात टप्प्याटप्प्याने सत्तरी गाठणाऱ्या कांद्याचे भाव नवी मुंबईतील घाऊक बाजारपेठेत काहीसे स्थिरावले असल्याचे या आठवडय़ाच्या अखेरच्या दिवशी दिसून आले. सोमवारी नाशिक, पुण्याहून येणाऱ्या कांद्याच्या गाडय़ांनी शंभरी पार केल्यानंतर ग्राहकाला हायसे वाटले होते, पण ती आवक नंतर कमी होऊन सरासरी ७५ गाडय़ांवर येऊन ठेपली आहे. त्यामुळे घाऊक बाजारात कांद्याचा भाव ४८ ते ५० रुपये प्रति किलो राहिले, तर किरकोळ बाजारात हा दर उपनगरातील राहणीमान बघून कमी जास्त झाला, पण तो ७० रुपयांच्या वर गेलेला नाही. बंगळुर, कोलकाता या राज्यांतील कांद्याची गरज त्या त्या राज्यांनी भागविण्यास सुरुवात केल्याने आणखी काही काळ दर स्थिर राहण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील कांद्याचे गणित यावर्षी कोलमडून गेले आहे. मागणी जास्त आणि उत्पादन कमी यामुळे राज्यात कांद्याचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. ९० च्या दशकात या कांद्यावरून दिल्लीचे भाजपप्रणीत सरकार कोसळले होते. त्यामुळे कांद्याच्या दरवाढीकडे सत्ताधारी पक्ष गांभीर्याने पाहात आहेत. साठेबाजी करणाऱ्यांविरुद्ध सरकारने कडक कारवाई करण्याचा इशारा दिल्याने बाजारपेठेत कांदा पाठविण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यात काही शेतकऱ्यांनी लावलेला कांदा लवकर काढून पाठवण्यासही सुरुवात केली आहे. दोन दिवसांच्या सुट्टीनंतर सोमवारी आलेल्या कांद्याच्या गाडय़ा जास्त होत्या, पण नंतरच्या पाच दिवसांत ही सरासरी ७० गाडय़ा पार करू शकली नाही. त्यामुळे दर कमी होण्याची शक्यता धूसर झाली आहे. आवक स्थिर राहिल्याने घाऊक बाजारातील दरही स्थिर राहिलेले आहेत. शुक्रवारी हा दर ४८ ते ५० रुपये प्रति किलो होता. किरकोळ बाजारात हा दर ५५ ते ६० रुपये होत आहे. मलबार हिल, वांद्रे, बोरिवली, जुहू यासारख्या उच्चभ्रू भागात हा दर ७० रुपयांपर्यंत गेला आहे. घाऊक बाजारातच कांद्याने पन्नाशी गाठल्याने त्याला खरेदी करण्यास ग्राहक घाबरू लागला आहे. त्यामुळे काही व्यापाऱ्यांकडे कांदा पडून असल्याचे एका व्यापाऱ्याने सांगितले. बाजारात कांदा पडून राहिल्यास भाव आणखी थोडे कमी होण्याची शक्यता कांदा संचालक अशोक वाळुंज यांनी व्यक्त केली. जूनमध्ये लावण्यात आलेला कांदा बाजारात सप्टेंबरच्या दुसऱ्या पंधरवडय़ात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उत्पादन वाढणार असून भाव कमी होतील,  असे त्यांनी स्पष्ट केले, तर दसऱ्यापर्यंत नवीन कांदा बाजारात येईल, असे राजेंद्र शेळके यांनी सांगितले. कर्नाटक, कोलकाता, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या राज्यांनी आपल्या कांद्याची गरज भागविण्यास सुरुवात केल्यानंतर ही दरवाढ आणखी आटोक्यात येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कांद्याने शंभरी गाठू नये यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.