ठाणे जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेमधील विद्यार्थ्यांची दररोजची उपस्थिती गुरूजींना ऑनलाईन पध्दतीने शिक्षण विभागाला कळवायची आहे. शाळेमध्ये इंटरनेट सुविधा नसल्याने गुरूजींना वर्ग सोडून, तर काही वेळा शाळा बंद ठेऊन तालुक्याच्या ठिकाणी असलेल्या सायबर कॅफेमध्ये जाऊन विद्यार्थ्यांची उपस्थिती ऑनलाईन पध्दतीने कळवावी लागते. या द्रविडी प्राणायामामुळे शिक्षक मात्र हैराण झाले आहेत.
शाळेत दररोज किती मुले आली हे शिक्षण विभागाने दिलेल्या ई-मेलवर शिक्षकांना दररोज कळविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शहरी भागातील प्राथमिक, माध्यमिक शाळांमध्ये संगणक, इंटरनेटसारख्या सुविधा असतात. त्यामुळे दररोजचा हजेरीपट शिक्षण विभागाला कळविणे या शाळांना शक्य होते. ग्रामीण, आदिवासी भागातील प्राथमिक, माध्यमिक शाळांमध्ये मात्र अनेकदा वीज पुरवठा खंडीत झालेला असतो. तसेच संगणक, इंटरनेट सुविधा नसल्याने या शाळांमधील शिक्षकांना तालुक्याच्या ठिकाणी येऊन सायबर कॅफेचा आधार घेऊन दररोजची हजेरी शिक्षण विभागाला कळवावी लागते, असे शिक्षकांनी सांगितले.
खर्चाचा प्रश्न
शाळेत वीज, संगणक, इंटरनेट सुविधा लोकवर्गणीतून उपलब्ध करून दिली तरी त्याची नियमित देयके, देखभाल खर्च कोण करणार असा प्रश्न काही शिक्षक उपस्थित करत आहेत. ऑनलाईन हजेरी कळविण्यासाठी शाळेतील एका शिक्षकाला दररोज तालुक्याच्या ठिकाणी असलेल्या सायबर कॅफेमध्ये जाऊन विद्यार्थ्यांची उपस्थिती कळवावी लागते. यासाठी लागणारे पैसे गुरूजींना ‘खिशातून’ भरावे लागतात, अशाही तक्रारी पुढे येत आहेत. एक शिक्षिकी शाळा असेल तर संबंधित शिक्षक तीन ते चार वाजेपर्यंत शाळा भरवून विद्यार्थ्यांना घरी पाठवून देतो. साहेब आले तर अडचण नको म्हणून शाळेबाहेरील फळ्यावर ‘गुरूजी ऑनलाईन हजेरी पाठविण्यासाठी तालुक्याला गेले आहेत’ असे लिहिले गेल्याचे प्रकारही सर्रासपणे सुरु आहेत.  
समस्यांचा डोंगर
ऑनलाईन हजेरीचे झंझट मागे लागल्याने ठाणे जिल्’ाातील आदिवासी, ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे. ग्रामीण शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना बसायला चांगल्या खोल्या नाहीत. वीजेची सुविधा नसल्याने पंखे, दिवे नाहीत. प्रसाधनगृहाच्या सुविधा नाहीत. अशा सुविधा लोकवर्गणीतून शाळेत उपलब्ध केल्या तर चोरीचे प्रकार घडले आहेत. दुर्गम पाडय़ावरील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये दररोजची उपस्थिती अगदी तुरळक असते. दरम्यान, शिक्षणाधिकारी पी. एल. कवारे यांनी सांगितले, ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये संगणक, इंटरनेट सुविधा नाहीत. प्रायोगिक तत्वावर ही योजना राबवित आहोत. भविष्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम यशस्वी होण्यासाठी आता बैठका सुरू आहेत. या उपक्रमाला मंजुरी मिळाल्यानंतर जिल्’ाात हा उपक्रम राबविण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या जातील.