राज्यात औषधांची ऑनलाइन खरेदी-विक्री मोठय़ा प्रमाणात होत असून त्यामुळे शासनाला कोटय़वधीच्या महसुलापासून वंचित राहावे लागत आहे. हा प्रकार बेकायदेशीर असला तरी प्रत्यक्षात कुणावर कारवाई करावी, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. गेल्या दोन वर्षांत राज्यात १४०० कोटी रुपयांचा व्यवहार झाल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. या व्यवहारात गुन्हेगारी टोळ्याही सहभागी असल्याचे बोलले जात आहे.
या व्यवहारावर आळा घालण्यासाठी राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाने एक योजना तयार करण्यासाठी देशाच्या औषध नियंत्रकांना नुकतीच परवानगी मागितली आहे. ही परवानगी मिळताच, या व्यवहारावर आळा घालणे सोपे जाणार असल्याची आशा व्यक्त केली जात आहे. ऑनलाइन औषध खरेदी-विक्रीचा व्यवहार हा शेकडो कोटींच्या घरात आहे. डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय औषधे देऊ नये, असा नियम केल्यानंतर या व्यवहाराला अधिकच वेग आला आहे. या व्यवहारामुळे व्यापारी करचोरी करत असून कागदी हिशेब तयार करण्यापासूनही त्यांना मुक्ती मिळाळी आहे. यामुळे शासनाचे मात्र नुकसान होत आहे. या खरेदी-विक्रीचा व्यवहार करण्यासाठी एक रॅकेटच काम करत असल्याची विश्वसनीय माहिती आहे. नागपुरातील काही डॉक्टर्स ऑनलाइन औषधे मागवतात. यानंतर त्यांच्याकडे येणाऱ्या रुग्णांना तीच औषधी दिली जाते. या माध्यमातून डॉक्टर्स मोठय़ा प्रमाणात पैसा कमावत आहेत. ही औषध संपल्यानंतर रुग्ण जेव्हा औषधीच्या दुकानात जातो, तेव्हा त्याला ही औषधे उपलब्धच नसल्याचे सांगितले जाते. याचाच अर्थ असा की, हे डॉक्टर्स जी औषधी देतात ती एका विशिष्ट कंपनीचीच असल्याचे स्पष्ट होते.
वेबसाईटच्या माध्यमातून मागवण्यात येणाऱ्या औषधींमध्ये अ‍ॅंटिडिप्रेशन औषधे व मादक औषधांचा (नार्कोटिक्स ड्रग्स) सर्वाधिक समावेश असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. एखादा सामान्य व्यक्तीही ऑनलाइनद्वारे सुद्धा अशाप्रकारची औषधी मागवू शकतो. अशी औषधे देणाऱ्या अनेक वेबसाईटस् उपलब्ध आहेत. यामध्ये काही डॉक्टर्स व औषध निर्मात्या कंपन्यांचाही समावेश आहे. ही औषधे तुम्हाला घरपोच मिळू शकते. एकटय़ा नागपूर जिल्ह्य़ातच ऑनलाईन औषधे खरेदी-विक्रीचा व्यापार गेल्या दीड वर्षांत दुप्पट झाला आहे. ऑगस्ट २०१२ पासून ते एप्रिल २०१४ पर्यंत ५०० कोटींची औषधे ऑनलाइन खरेदी करण्यात आली असल्याचे सांगण्यात येत आहे. अन्न व औषध प्रशासनाने मुंबईमध्ये ऑनलाईन खरेदी-विक्री होत असलेली दोन कोटीपेक्षा अधिक किंमतीची औषधे नुकतीच जप्त केली आहे. जप्त केलेल्या औषधांचे प्रमाण हे फारच कमी आहे. देशभरात औषधी निर्माण करणाऱ्या शेकडो कंपन्या असल्यातरी या व्यवहारात देशातील १२ कंपन्याच असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
डॉक्टरांची प्रिस्क्रिप्शन आवश्यक आहे, अशा औषधांची खरेदी विक्री ऑनलाइनवर होत असल्याच्या अनेक तक्रारी महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाकडे आल्या आहेत. या तक्रारी आल्यानंतरच या व्यवहारावर कसा प्रतिबंध घालावा, याची योजना तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा ऑनलाईन व्यवहार फक्त महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण देशभरात होत आहे. ज्या औषधांवर प्रतिबंध लावण्यात आले, तीच औषधे मोठय़ा प्रमाणात विकली जात आहे. या व्यवहारावर प्रतिबंध घालणे कठीण काम असल्याचे अन्न व औषध प्रशासनातील एका अधिकाऱ्याने ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.