जानेवारीपासून वेतन घेणाऱ्या शिक्षकांचे ऑनलाइन वेतन करण्यासाठी केवळ दोन दिवसांचा कालावधी शिल्लक आहे. मात्र, या ऑनलाइन प्रक्रि येत अनेक अडथळे येत असल्याने शिक्षकांच्या वेतनावर संक्रांत येण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.
शालार्थप्रणाली अंतर्गत जिल्ह्य़ातील शिक्षकांचे वेतन चालू महिन्यापासून ऑनलाइन करण्याचे शासनाचे आदेश आहेत. मात्र, ही प्रक्रिया पारदर्शक व हिताची असली तरी शाळांच्या मुख्याध्यापकांना अनेक अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. ऑनलाइन माहिती भरण्यासाठी अनेक तांत्रिक अडचणी येत आहेत. शासनाने २०१२ मध्ये परिपत्रक काढून २०१४ पासून ऑनलाईन वेतन करण्याचा निर्णय घेतला. यापूर्वी पुणे, मुंबई, ठाणे यासह चार जिल्ह्य़ांमध्ये हा प्रयोग करण्यात आला. यासाठी १४ महिन्यांचा कालावधी लागल्याचे समजते. मात्र, इतर जिल्ह्य़ांमध्ये या महिन्यापासून ऑनलाईन वेतन करण्याचा निर्णय येऊन धडकला आहे. या प्रक्रियेत अनेक अडथळे येत आहेत. अनेक शाळांमध्ये ब्रॉडबॅन्डचे कनेक्शन नसल्यानेही अडचणी येत आहेत. या वेबसाईटचा उपयोग करणाऱ्यांचे प्रमाण वाढल्याने सव्‍‌र्हर हँग होणे, वेळेत न उघडणे, अशा तांत्रिक अडचणी येत आहेत. ही माहिती भरण्यासाठी केवळ दोन दिवस वेळ शिल्लक राहिले असून या अडचणींमुळे मुख्याध्यापक व शिक्षकांची धावपळ होत आहे.
या सर्व तांत्रिक अडचणी पाहता आता शिक्षकांच्या नियमित वेतनावर टांगती तलवार दिसून येत आहे. संबंधित विभागाने ऑनलाइन प्रक्रियेची मुदत वाढवून द्यावी, अशी मागणी होत आहे. याबाबत मुख्याध्यापक संघटना, विजुक्टा व शिक्षक परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी संबंधित विभागाला निवेदनही दिले आहे. उद्या शिक्षण संचालकांची अमरावती येथे या संदर्भात आढावा बैठक होऊ घातली आहे. या बैठकीला शिक्षणाधिकारी, वेतन पथक अधीक्षक व इतरही उपस्थित राहणार आहेत. ऑनलाईन प्रक्रियेत येणारे अडथळे व यासाठी मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी संघटनांची मागणी संबंधित अधिकाऱ्यांनी शिक्षण संचालकांकडे रेटण्याची मागणी होत आहे.
